लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूले धमाधम राख्न थाले स्वकीय सचिव

बुटवल । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवालय कटौती गरिएकोमा अहिले धमाधम राख्न थालिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सांसदले स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था ब्युँताएको हो । यससँगै स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्न थालेको छ ।