स्थानीय सरकारको बजेट

नेपालको संविधानले सङ्घीयताको अभ्यासलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकारसँगै सात प्रदेशमा सात वटै सरकार छन् । यसै गरी देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रो सङ्घीयताको मूलभूत विशेषता भनेको समन्वयात्मक पक्ष हो । एकअर्का सरकारको समन्वयबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ । सङ्घ र प्रदेशको सहयोगमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह सुदृढ हुने विश्वास छ । नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाहसँगै स्थानीय विकासनिर्माणमा काम गर्ने भएर हुनु पर्छ; स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबारसमेत भन्ने गरिन्छ । लामो समय एकात्मक राज्य संरचनाले गाउँका ससाना धारा पैनीका निम्ति पनि सिंहदरबारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि यो बाध्यता हटेको छ । तीन तहकै सरकार आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनसेवामा छन् । संविधानले नै नयाँ आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विधायिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने छ । सङ्घ र प्रदेश आगामी आवको बजेट निश्चित समयमा ल्याई विधायिकी छलफलमा छन् । स्थानीय सरकारले भने असार १० सम्म नयाँ आवको बजेट ल्याउने कानुनी समयसीमा छ । त्यसै क्रममा स्थानीय सरकारले असार लागेसँगै बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

बजेट भन्नु आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो । सरकारको बजेट पनि एक आवको आय र व्ययको विवरण हो र यसमा कुशलतापूर्र्वक व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सरकारको बजेटमा खर्च गर्ने प्राथमिकता नीति र कार्यक्रमले तय गरेको हुन्छ । स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र पालिकाको सबै पर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याइसकेका छन् भने कतिपय पालिकाले ल्याउने क्रम जारी छ । असार १० को समयसीमा भए पनि विगतमा कतिपय पालिकाले भने असारभर नै बजेट ल्याउने गरेको पाइन्छ । अझ नमिठो अनुभव त के छ भने कतिपय पालिकाले विवाद तथा अन्य कारणले नयाँ आव लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ । यसमा मधेश प्रदेश अगाडि देखिन्छ । विगतको यो नराम्रो अभ्यास अब दोहो¥याउनु हुन्न । स्थानीय जनताको बाटोघाटो, पिउनेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कामलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय सरकारको यो एक दशकका अभ्यासमा स्थानीय विकासले निकै गति लिएको विश्लेषण छ । सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ । तथापि योजनाबद्धभन्दा जथाभाबी डोजर चलाएर हिमाली तथा पहाडी भेगमा पर्यावरण असन्तुलन बढेको आलोचना पनि हुने गरेको छ । यो आलोचनामा एक हदसम्म आधार भए पनि स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको ठुलो भरोसा छ । यदाकदा कतिपय स्थानीय तहमा दलीय विवाद, निहित स्वार्थ आदिले विकासनिर्माणमा विभेदसमेतको कुरा पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । विकासमा कुनै विभेद नगरी अगाडि बढ्नु सङ्घीयता सार्थक बनाउने सही दिशा हुने छ ।

तीन तहकै सरकारको मूल समस्या भनेको सीमित आय नै हो । सङ्घीय सरकारको व्ययसमेत वार्षिक राजस्वले पुग्न सकेको छैन । ठुलो अंश आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठुलो मात्रा सङ्घीय सरकारको अनुदानमा आधारित छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा अझै पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिएको छैन । आम्दानीबिनाको खर्चले दिगो विकासको मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन । सम्पत्ति, व्यवसाय, घर बहाललगायतका कतिपय कर स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने भनिए पनि त्यसमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । सुशासनका निम्ति आर्थिक अनुशासन सबैभन्दा मूलभूत प्रस्थानविन्दु हो । आर्थिक अनुशासनबाट योजनाबद्ध विकासले गति लिन सक्छ । अर्को विडम्बना के छ भने तीन तहकै सरकारले साधारण बजेट भने समयसीमा अनुसार नै तीव्र कार्यान्वयन गर्छन् तर पुँजीगत बजेट भने अति न्यून मात्र खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारले आवको अन्तिम महिना लाग्दासमेत एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने तदारुकता लक्ष्य अनुसार देखिन सकेको छैन । त्यसको कारणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर योजनाबद्ध नीति र योजनाभन्दा पनि निहित स्वार्थ र लहडमा विकास आयोजना तय गर्ने गरिएको विवेचना छ । यसमा सुधार हुनु पर्छ । असार १० सम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले पनि जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याई सुशासनको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।