१७ मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिव राखिँदै

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई थप विस्तार गर्दै ठूलो आकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जना सल्लाहकारसहित विभिन्न तहका स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन थालेका छन् । सल्लाहकार र ठूलो आकारको स्वकीय सचिवालय बनाउने निर्णयमाथि आलोचना हुन सक्ने भन्दै ढिला गरी निर्णयहरू मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा सचिव तहका सल्लाहकार, उपसचिव स्तरका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतस्तरका स्वकीय सचिव तथा समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमन अधिकृत रहनेछन्। त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगीसमेत सचिवालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

Advertisement

सरकारले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई राज्यको स्रोत–साधनमाथिको थप भारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा रहने स्थायी सरकारका सचिवहरूमाथि विश्वास नगरी आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढ्नेबाहेक केही नहुने भन्दै आलोचना सुरु गरिएको हो । उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हुँदाहुँदै ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति थप गर्नु सुशासन र मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार १७ जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा ५७ जनासम्म सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसले सरकारी खर्च वृद्धि हुनुका साथै मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। विपक्षी दल तथा सुशासनका पक्षधरहरूले आर्थिक संकट र सार्वजनिक खर्च कटौतीको बहस चलिरहेका बेला सरकार जम्बो सचिवालय निर्माणतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक दक्षता बढाउनेभन्दा पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन र राजनीतिक भागबण्डालाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि, सरकार पक्षले भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न तथा जनतासँगको सम्पर्कलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।