उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने

नेकपा (एमाले)ले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भन्दै सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने संकेत दिएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको नवौं बैठकले उक्त घटनाको राजनीतिक र कानुनी दुवै तहबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गिरफ्तारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा पार्टीले लिएको बताएका छन्।

एमालेको निष्कर्षअनुसार कुनै स्पष्ट तथ्य वा प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै विपक्षी नेतृत्वलाई लक्षित गरेर पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। पार्टीले यस्तो कदमले राज्यका अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।

विशेष अदालतले पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि सात दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको विषयमा समेत एमालेले असहमति जनाएको छ। पार्टीका अनुसार उक्त आदेश न्यायिक निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक प्रभावमा आधारित देखिएको छ।

एमालेले सरकारसँग उपाध्यक्ष पौडेललाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। साथै पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध उपलब्ध सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

पार्टीले पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर विपक्षी राजनीतिक शक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ। एमालेको भनाइमा यस्तो गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेको छ।

यस घटनाको विरोधमा एमालेले देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण कमिटी, जनसंगठन, नेता–कार्यकर्ता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकलाई अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

एमालेले यो घटनालाई केवल एक नेताको गिरफ्तारीको विषय नभई समग्र लोकतान्त्रिक अधिकार र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै अब निर्णायक रूपमा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

Follow @nagarik_news