होर्मुजमा फसेका ११ हजार नाविकलाई उद्धार गर्ने राष्ट्रसङ्घको घोषणा, जलमार्गमा कर नलगाउन अमेरिकाको चेतावनी

एजेन्सी । अमेरिका-इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा फसेका ११ हजार भन्दा बढी नाविकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुरक्षित उद्धार गर्ने भएको छ। राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठन (आइएमओ) ले यससम्बन्धी एक बृहत् अभियान सुरु गर्न लागेको हो।

आईएमओ का महासचिव आर्सेनियो डोमिन्गेजका अनुसार यो उद्धार कार्य इरान, ओमान, अमेरिका र यस क्षेत्रका अन्य तटीय राष्ट्रहरूका साथै समुद्री उद्योगको सहकार्यमा सम्पन्न गरिनेछ। महासचिव डोमिन्गेजले यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू सुनिश्चित गरिएको र सुरक्षित जलयात्राका लागि सर्तहरूको पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण गरिएको बताएका छन्।

युद्ध अन्त्यका लागि गत साता एक अन्तरिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि अमेरिका र इरानबिच समझदारी पत्रका विस्तृत विवरणहरूमा अझै पनि असमझदारी र विवाद कायमै छ।

अमेरिकाले समझदारी पत्रमा इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निरीक्षणमा रहने ग्यारेन्टी समावेश भएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै इरान भविष्यमा उच्च स्तरको आणविक निरीक्षणका लागि पूर्ण रूपमा सहमत भएको र यसले आणविक इमानदारिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पको यो पोस्ट आउनुभन्दा ठीक अघि इरानले गत वर्ष अमेरिका र इजरायलले बमबारी गरेका आणविक स्थलहरूमा राष्ट्रसङ्घीय टोलीले निरीक्षण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको थियो। यसको जवाफमा एक अमेरिकी अधिकारीले इरानीहरू आफ्नो आणविक कार्यक्रमको अवशेषहरूको बलियो निरीक्षणका लागि सहमत भइसकेको र अहिले घरेलु जनताका लागि मात्र फरक कुरा गरिरहेको टिप्पणी गरे।

मंगलबार पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले इरानले आफ्नो रक्षा क्षमताका बारेमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कहिल्यै कसैसँग वार्ता नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले पनि दुई देशबिच ब्यालिस्टिक मिसाइलका बारेमा कुनै छलफल नभएको र यो विषय कार्यसूचीमै नरहेको बताएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले मंगलबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट खाडी क्षेत्रको भ्रमण सुरु गरेका छन्, जहाँ उनले अमेरिकी सैन्य अखडा रहेका कुवेत र बहराइनको पनि भ्रमण गरी तेहरानसँगको सम्झौताबारे छलफल गर्नेछन्।

युएई पुगेका विदेशमन्त्री रुबियोले होर्मुजमा कुनै पनि देशलाई शुल्क वा कर असुल गर्ने अधिकार नभएको भन्दै कडा चेतावनी दिएका छन्। रुबियोले भने, "यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा शुल्क वा ट्याक्स लगाउने अनुमति छैन। यस क्षेत्रका सबै देशहरू हाम्रो यस भनाइसँग सहमत छन् भन्ने मलाई लाग्छ।"

फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण सुरु भएपछि इरानले यो जलमार्ग बन्द गरेको थियो, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको थियो र ऊर्जा तथा रासायनिक मलजस्ता महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको ढुवानी ठप्प भएको थियो।

सामुद्री जासुसी संस्था 'केपलर' को नयाँ तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पुनः खोलिएको होर्मुज जलमार्गबाट कम्तीमा १७२ वटा जहाजहरू आवतजावत गरिसकेका छन्, जसमा शनिबार मात्रै ४२ वटा जहाजले जलमार्ग पार गरेका थिए। सम्झौता भएको भोलिपल्ट अर्थात् जुन १८ देखि जहाजहरूको आवागमन सुरु भए पनि यो सङ्ख्या युद्ध अघिको औसत दैनिक १३८ क्रसिङको तुलनामा अझै निकै कम हो। आइएमओको उद्धार योजनाअनुसार दुईवटा अस्थायी मार्गहरू प्रयोग गर्न सकिने र सुरक्षित रूपमा यस क्षेत्रबाट बाहिरिने जहाजहरूको दैनिक प्रतिवेदन जारी गरिनेछ। बीबीसीबाट