विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणमा एमालेको कडा निर्णय: बिनासर्त रिहाइको माग, देशव्यापी प्रतिरोध र ‘भण्डाफोर अभियान’ घोषणा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले नेता विष्णु पौडेलको बिनासर्त रिहाइको माग गर्दै विशेष अदालतको आदेशप्रति तीव्र असहमति जनाएको छ। बैठकले उक्त आदेशलाई राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा ‘भण्डाफोर अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सचिवालय बैठकले पौडेलमाथिको कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। एमालेले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

बैठकको निर्णयअनुसार अब पार्टीले देशभरका कमिटी, जनसंगठन तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्दै विरोध सभा, जनजागरण कार्यक्रम, अन्तरक्रिया र भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ। पार्टी नेतृत्वले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको संघर्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

एमालेको यो निर्णयसँगै विष्णु पौडेल प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ भने आगामी दिनमा राजनीतिक गतिविधि थप तात्ने संकेत देखिएको छ।