राजदूतका लागि आवेदकको नाम सार्वजनिक नगरिने, सोझै नियुक्ति

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सकिएलगत्तै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

“पछिल्ला केही साता परराष्ट्रमन्त्रीज्यू निकै व्यस्त रहनुभयो । भारत भ्रमण लगत्तै चीन जानुभयो । चीनबाट फर्केपछि पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन जानुभएको छ । चितवनबाट फर्केपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई तिव्रता दिने कुरा छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको खुला आव्हानमा ४ हजारको हराहारीमा आवेदन परेका छन् । ती आवेदनबाट उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी राजदूत नियुक्त गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय छ ।

“राजदूतका लागि जे/जतिले आवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूको नामावली सूची सार्वजनिक नगर्ने भन्ने छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै नाम सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा परराष्ट्र छ ।”

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री भएपछि एकसाथ अध्यादेशमार्फत एक हजार ५९४ नियुक्ति खारेज भएको थियो । त्यसपछि रिक्त ती पदमा नियुक्ति गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायले खुला आवेदन आह्वान गरेका थिए ।

सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख, गोरखापत्रको महाप्रबन्धक, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षलगायत पदमा खुला आवेदन आह्वान गर्दा परेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, राजदूत लागि आवेदिन दिनेको सूची चाहिँ सार्वजनिक नगरिने स्रोतले जनायो । “परेका आवेदनबाट उत्कृष्ट व्यक्तिको सूची तयार पारिन्छ । उनीहरूमध्येबाट पनि उत्कृष्टलाई राजदूतका लागि सिफरिस गरिनेछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार, रास्वपा महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल फर्केपछि परेका आवेदनबाट नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरिनेछ । एकै व्यक्तिबाट १० देशका लागि छुट्टा छुट्टै आवेदनसम्म परेका छन् ।

“ती आवेदनहरू रित पुगेका छन् वा छैनन, डुप्लिकेसन छ वा छैन भन्ने हेर्ने काम भइरहेको छ,” स्रोतले भन्यो ।

परराष्ट्रले २०८३ जेठ १४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै रिक्त रहेकामध्ये १३ देशका राजदूतका लागि आवेदन मागेको थियो ।

परराष्ट्रले अमेरिका, चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, बेलायत, साउदी अरेबिया, बंगलादेश, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन र अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न खुला आवेदन मागेको थियो ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाअन्तर्गत इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरूले स्वयम्ले आफ्नो दरखास्त पेश गर्न सक्ने मात्र होइन अन्य कुनै व्यक्ति तथा निकायले योग्य उमेदवारको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।

परराष्ट्रले आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८३ जेठ २२ गते बेलुकी ५ बजे तोकेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक राजदूतका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको हो ।

“यसअघि राजनीतिक दलका नेताको पकेटबाट नाम झिकेर राजदूत बनाउने गरिन्थ्यो । भाष्य पनि यस्तै बनेको छ । खुला आव्हान गर्दै त्यो भागय तोड्न खोजिएको हो । आज यो भाष्य तोड्न सकिएन भने भोलिका दिनमा सकिँदैन । क्षमतावान व्यक्ति मात्र राजदूत नियुक्त हुन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन यस्तो गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो ।

राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले तयार पारेको ‘ट्रम्स अफ रिफरेन्स (टिओआर) एम्बेस्डर अफ नेपाल’ मा राजदूत हुन १५ वटा न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ । योग्यतामा राजदूत हुन कम्तीमा ३५ वर्षको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको वा भविष्यमा सरकारी जागिरका लागि अयोग्य घोषित गरिएको व्यक्ति राजदूत हुन पाउने छैनन् । विदेशको कुनै पनि स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र वा अध्यागमन लाभ धारण गरेको व्यक्ति पनि राजदूत बन्न पाउने छैनन् ।

राजदूतमा हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यतामा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसँग सम्बन्धित कुनै पनि अपराधको लागि अदालतबाट दोषी ठहरिएको हुनु नहुने उल्लेख छ । नेपालको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिमा अनुभव भएको र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम व्यक्ति मात्र राजदूत बन्न पाउनेछन् ।

राजदूत हुने व्यक्तिमा अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान हुनुपर्नेछ र आयोजक देशको आधिकारिक भाषाको ज्ञान भए थप राम्रो हुनेछ ।

प्रस्तावित पदस्थापना भएको देशमा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व वा निहित स्वार्थ हुन नहुने जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा वित्त पोषित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्ति राजदूत बन्न पाउने छैनन् ।

राजदूतका लागि उच्च नैतिक चरित्र र नैतिक हैसियत भएको हुनुपर्नेछ । अत्यधिक कठिन परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने र नेपाल सरकार वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूद्वारा राखिएको कुनै पनि कालोसूचीमा नभएको हुनुपर्नेछ ।

यदि पहिले कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलब पाउने पदमा नियुक्त गरिएको छ भने त्यो भूमिका छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध र कन्सुलरसम्बन्धी भियना महासन्धि र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासहरूको ज्ञान भएको व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त मानिनेछ ।

#राजदूत

#नियुक्ति

#रास्वपा

#सुरेन्द्र पौडेल