उच्च अदालत जनकपुरको प्रयासः

अदालती कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (Live-Streaming) तथा अभिलेखन (Recording) सम्बन्धी विचारणीय कुराहरु

यही मिति २०८३।०३।०७ देखि उच्च अदालत जनकपुरले बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुने गोपनियता कायम राख्नु पर्ने र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयका मुद्दाहरु बाहेक अन्यमा इजलासको काम कारवाही आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेको छ। यस शुरुवातको सन्दर्भमा विविधकोणबाट प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक छ।

Live-Streaming and Recording of Court Proceedings को मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी तथा जनसुलभ बनाउनु हो। तल उल्लिखित नियमहरूको अधीनमा रहेर प्रत्यक्ष्य प्रशारण गरिएको छ। न्यायिक कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण तथा अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइएको छ।

१. प्रत्यक्ष प्रशारणको उद्देश्य

यसको प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्–

* न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने।

* नागरिकलाई न्यायिक कार्यवाहीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने।

* न्यायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।

* कानून व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार तथा विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने।

* खुला न्याय (Open Justice) को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने।

२. कुन कार्यवाही प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिन्छ?

सामान्य सिद्धान्त अनुसार, अदालतका अधिकांश कार्यवाहीहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तथापि, प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित इजलास (Bench) को हुनेछ।

३. प्रत्यक्ष प्रसारण नगरिने (Excluded) गरिएका मुद्दाहरू

निम्न प्रकृतिका मुद्दा वा कार्यवाहीहरू सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदैनः

1. वैवाहिक विवाद तथा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा।

2. यौनजन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा।

3. महिलाविरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा।

4. बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा।

5. बन्द इजलास (In-camera proceedings) मा सुनुवाइ हुने मुद्दा।

6. प्रमाण बुझ्ने तथा जिरह (cross-examination) सम्बन्धी कार्यवाही।

7. सार्वजनिक प्रसारणले न्याय प्रशासनमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना भएका जुनसुकै मुद्दा।

8. साम्प्रदायिक तनाव वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दा।

9. कानुनले गोपनियता कायम गर्न निर्देश गरेका मुद्दा।

10. इजलासले विशेष आदेशद्वारा निषेध गरेका अन्य मुद्दाहरू।

४. प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न वा सीमित गर्न सकिने अवस्था

कुनै विशेष परिस्थितिमा इजलासले:

* सम्पूर्ण कार्यवाहीको सट्टा अन्तिम बहस (final arguments) मात्र प्रसारण गर्न सक्ने;

* कार्यवाहीको कुनै अंश प्रसारण नगर्ने आदेश दिन सक्ने;

* गोपनीयता वा न्यायिक हितका कारण प्रसारण अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने।

५. रेकर्ड तथा प्रसारणमा समावेश नगरिने विषयहरू

निम्न विषयहरू सामान्यतया प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छैनः

* न्यायाधीशहरूबीचको आन्तरिक छलफल।

* न्यायाधीश र कर्मचारीबीचका प्रशासनिक संवाद।

* इजलासलाई दिइएका गोप्य कागजात वा सन्देश।

* न्यायाधीशले लिएका व्यक्तिगत टिपोट।

* कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा बनाएका नोटहरू।

* वकिल र पक्षकारबीचका गोप्य संवाद।

* वकिलहरूबीचका निजी परामर्श।

६. गोपनीयता तथा संवेदनशील सूचनाको संरक्षण

विवादका पक्षहरुको गोपनीयताको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइएको छ। त्यसअनुसार–

* पीडित, साक्षी तथा बालबालिकाको पहिचान गोप्य राखिने।

* आवश्यक परे अनुहार धुमिल (pixelation) गरिने।

* आवाज परिवर्तन (voice distortion) गर्न सकिने।

* व्यक्तिगत विवरणहरू (जस्तै ठेगाना, बैंक विवरण, नागरिकता नम्बर आदि) हटाउन वा लुकाउन सकिने।

७. रेकर्डको संरक्षण तथा उपयोग

* अदालतको आधिकारिक रेकर्ड सुरक्षित रूपमा संग्रह गरिने।

* अभिलेख न्यायिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने।

* अदालतको अनुमति बिना रेकर्ड सम्पादन, पुनःप्रसारण वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन।

८. अनधिकृत रेकर्डिङमा प्रतिबन्ध

कुनै पनि व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम वा पक्षकारले अदालतबाट स्पष्ट अनुमति प्राप्त नगरी निम्न कार्य गर्न पाइने छैनः

* मोबाइल, क्यामेरा वा अन्य उपकरण प्रयोग गरी छुट्टै रेकर्डिङ गर्न,

* आधिकारिक प्रसारणलाई पुनःप्रसारण गर्न,

* सामाजिक सञ्जालमा सम्पादन गरी प्रकाशित गर्न

अन्त्यमाः

यी नमूना नियमहरूले खुला न्याय (Open Justice) को अवधारणालाई डिजिटल युगसँग जोड्दै न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउने प्रयास गरेका छन्। यसका साथै यस अदालतले पारदर्शितासँगै गोपनीयता, संवेदनशीलता तथा निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार बीच सन्तुलन कायम गर्ने कुरालाई पनि समान महत्व दिएको छ।

मितिः २०८३।०३।०१०