प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावप्रति जन अधिकार पार्टीको आपत्ति

काठमाडौँ । जन अधिकार पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीका लागि अघि सारेको प्रस्तावप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसको विरोध गरेको छ।

पार्टीका अध्यक्ष डा शरद सिंह यादवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाको महाधिवेशनमा आएको उक्त प्रस्तावलाई खेदजनक र सङ्घीयता खारेजीको स्पष्ट संकेत भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'देशमा पूर्ण स्वायत्तता सहितको सङ्घीयताको माग भइरहेको बेला प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रदेशसभा खारेज हुनु भनेको सङ्घीयता नै खारेज हुनु हो।' पार्टीले सङ्घीयता कुनै उपहार नभई सीमान्तकृत मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकहरूको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको स्मरण गराएको छ।

सबै अधिकार पुनः काठमाडौँमै केन्द्रित गर्ने 'दुस्साहस' नगर्न चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'यदि यस्तो प्रयास गरियो भने यो दुई तिहाइको सरकारले अब हुने अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन थेग्न सक्ने छैन।'

जन अधिकार पार्टीले पूर्ण स्वायत्तता सहितको सङ्घीयताको पक्षमा आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै सङ्घीयतामाथि हुने कुनै पनि किसिमको आक्रमणलाई विफल पार्न तराई–मधेसका जनसमुदायलाई तयार रहन आह्वान समेत गरेको छ।