कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको भन्दा करिब पाँच करोड रुपियाँ बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि पालिकाले ६० करोड ४१ लाख २६ हजार ६१८ रुपियाँ बजेट गाउँ सभामा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३९ करोड, ३९ लाख ८५७ रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ करोड १० लाख ९० हजार ७६० रुपियाँ अर्थात् ३४.८० प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवको २०८२/८३ मा कञ्चन गाउँपालिकाले ५५ करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मौसमी थापामगरले ‘समुन्नत कञ्चन, सुखी कञ्चनवासी’ नारासहित सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण, पालिकाको आन्तरिक आय, पालिकाले लगाउने कर तथा सङ्कलन गर्न पाउने दस्तुरलगायतका आधारमा नयाँ बजेटको सीमा तोकेको हो ।

‘बलियो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ नारासहित कञ्चन गाउँपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा १४ करोड ७३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण, जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउने र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसै गरी उद्यमशीलताको विकास गर्ने, जातीय छुवाछुत अन्त्य र महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कञ्चनका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य शिविर, एकल महिलाका लागि उद्घोषण तालिम, स्वरोजगारमूलक तालिम, एक महिला एक उद्यम कार्यक्रम, आमा समूहलाई अभिमुखीकरण तथा गरिब ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।

पालिकाका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । विपत् व्यवस्थापनतर्फ ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपत् व्यवस्थापनतर्फ ६८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि २० लाख, सडक बोर्ड, वैकिल्पक ऊर्जाको लागत साझेदारीका लागि ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशु कार्यक्रम अन्तर्गत मागमा आधारित निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणाली तथा निर्वाहमुखी पशुपालनलाई क्रमशः विस्थापित गरी व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर, माछापालन, सहकारीलाई कृषि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।