वित्तीय सङ्घीयताको कडी : अधिकारको लडाइँ, क्षमताको खडेरी

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी बहस र विवादको केन्द्रमा 'वित्तीय सङ्घीयता' रहँदै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयताको मर्म र हालको धरातलीय यथार्थबिच ठुलो खाडल देखिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो १० वर्षे अनुभवलाई फर्केर हेर्दा एकातिर केन्द्र सरकारको अधिकार मुट्ठीमा राखिराख्ने प्रवृत्ति र अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमताको अभावले वित्तीय सङ्घीयताको गतिलाई अवरुद्ध पारिरहेको छ ।