इन्धनमा स्वचालित मूल्यको ब्रह्मलुट

संसारमा यस्ता मुलुक विरलै होलान्, जसले बाह्य मुलुकबाट कम मूल्यमा वस्तुको खरिद गरी मुलुकभित्र महँगोमा बिक्री गर्दै मनग्य नाफा आर्जन गरेको होस् । गरिब जनताको ढाड सेक्नेगरी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर मुलुक र जनताको हित तथा कल्याणमा सरकार अगाडि बढेको बताउन पछि नपर्ने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विशेषगरी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको बहानामा नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी आमनागरिकको दैनिकी नै असहज बनाएको छ ।

एनओसीले गत ३१ असारदेखि पूर्णस्वचालित प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न थालेको छ । स्वचालित प्रणालीको नाममा विगत एक महिनामै एनओसीले पेट्रोलमा १८ रुपैयाँ र डिजेलमा २४ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिले आमजनता बिहान बेलुकीको खर्च कसरी धान्ने भनेर पिरोलिएको समयमा एनओसीले भने स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु भएयता करिब १ अर्ब ६८ करोड नाफा सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसकै निरन्तरतास्वरूप गत १४ भदौदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा ३ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर वृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ८२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल १ सय ७० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । मूल्यवृद्धिपछि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो हो । तर, यसै समय छिमेकी मुलुक भारत सरकारले भने जनतालाई राहत दिने भन्दै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ सय भारु अर्थात् ३ सय २० रुपैयाँले घटाएको छ ।