तानसेनको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार

तानसेन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। १९औँ नगरसभा तथा अधिवेशनमा नगरसभा अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख श्रेष्ठले समृद्ध सांस्कृतिक नगर तानसेनको परिकल्पनालाई साकार पार्न कृषि, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण, स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो।

नगर प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा तानसेनलाई मासु, दूध, अण्डा र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। दूध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिलिटर ३ रुपियाँ अनुदान दिने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक खेतीमा प्रयोग गर्न प्रतिरोपनी ५ हजार रुपियाँ अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। वडा नं. ७ मा शीतभण्डार सञ्चालन गरिने तथा वडा नं. ५ को गोदामघरमा अदुवा बिउ भण्डारण गरेबापत कृषकलाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा “तानसेन आर्थिक विकास परियोजना” प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी तानसेनका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा श्रीनगर, गुफाचौर, पाल्पा दरबार क्षेत्र, रानीमहल, ऋषिकेश–रुरु क्षेत्र तथा रणउजिरेश्वरी भगवती मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ। बाघ जात्रा, भैरव जात्रा, गाईजात्रा र भीमसेन जात्रालगायत पाल्पाका परम्परागत जात्राहरूको संरक्षण गर्दै मौलिक शैलीमा निर्माण हुने घरहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने नीति लिइएको छ।

नगरपालिकाले रुरु क्षेत्रस्थित तीनमुखे पुलमा लाइटिङ तथा सौन्दर्यकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रभास कमलपोखरी, सूर्यकुण्ड र अर्गली–कुडापानी क्षेत्रलाई ऐतिहासिक महत्वसँग जोडेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।

युवालाई उद्यमशीलता र दिगो रोजगारीसँग जोड्न इन्स्योर परियोजनासँगको सहकार्यमा कुक, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन तथा कम्प्युटर हार्डवेयररनेटवर्किङजस्ता सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। विद्यालयस्तरमा प्राविधिक शिक्षा र “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा “म स्वस्थ, मेरो समुदाय स्वस्थ” अभियानअन्तर्गत टोलस्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा नसर्ने रोगसम्बन्धी स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण खोपयुक्त र कुपोषणमुक्त पालिका बनाउने लक्ष्यसहित एचआईभी संक्रमितलाई मासिक ५०० रुपियाँ औषधी उपचार सहायता उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक वडामा हरित पार्क र खुला व्यायामशाला निर्माण गरी “स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ नगर” नीति लागू गरिनेछ।

पूर्वाधार विकासतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र वनदेवी बसपार्क निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भवन नक्सा पास प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ‘इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम’ लागू गरिनेछ। “जहाँ मार्किङ, त्यहाँ पार्किङ” अवधारणाअनुसार बजार व्यवस्थापन तथा सौन्दर्यकरण गरिनेछ।

त्यसैगरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट र डम्पिङ साइट सुधार गरिनेछ। करदाता शिक्षा तथा विद्युतीय राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

सुशासनतर्फ “जनताको घरदैलोमा मेयर” कार्यक्रम र बेरुजु फर्छ्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आन्तरिक स्रोतका साथै एसिया फाउन्डेसन, युनिसेफ र यूएनडीपीलगायत दातृ निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।