‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कन नेपालको दौड

काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफको ‘खैरो सूची’बाट उम्कने प्रयत्नमा छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न शङ्कास्पद राजनीतिक व्यक्ति हुँदै व्यवसायीहरू र कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै छ । त्यस निम्ति सरकारले शंकास्पद पक्राउ अभियान चलाएको छ ।

खैरो सूचीबाट हट्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत निम्ति बलियो आधार बनाउने काम भइरहेको भनाइ अर्थमन्त्रालयको छ ।

हालै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ) को बैठकले बढ्दो निगरानीका ‘खैरो सूची’ (ग्रे लिस्ट) को अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा नेपाल अझै निगरानीकै सूचीमा छ । यद्यपि त्यो मूल्यांकन प्रतिवेदन मे २०२४ सम्मको क्रियाकलापमा आधारित छ ।

नेपालले फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफ तथा एपीजी (एशियन प्यासिफिक ग्रुप) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी–मनी लाउन्ड्रिङ–एएमएल) र प्रतिआतङ्कवादी वित्तीय लगानी (सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ पार्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

१५ बुँदे कार्ययोजना पूरा गरी सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको थियो । अब यसमध्ये तीन बुँदे कार्ययोजना पूरा गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जस निम्ति दुई वर्षको समय–सीमाभित्र नतिजा निकाल्नुपर्ने छ । नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म खैरो सूचीमा परेको थियो । जसले गर्दा दोस्रो पटक पनि खैरो सूचीमा परेपछि गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले सुझाउँदै आएका थिए ।

नेपालले आतङ्कवादी वित्तीय लगानी र प्रसार वित्तीय लगानीलक्षित वित्तीय प्रतिबन्धमा रहेका बाँकी प्राविधिक अनुपालन कमजोरी सम्बोधन गरी आफ्नो प्रणालीमा सुधारका कदमहरू चालेको छ । “यद्यपि, ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले आफ्नो कार्ययोजनाका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा अझै काम गर्न बाँकी छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले अझै खैरो सूचीबाट हट्न सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीय लगानीका मुख्य जोखिमबारेको बुझाइमा सुधार गर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएटीएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले अवैध हुन्डी नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । “वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई अवैध ‘हुन्डी’ सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको समन्वय र क्षमता बढाउने तथा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्नेछ,” प्रतिवेदनले नेपालको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसबाहेक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र साधनहरूको पहिचान गर्ने, खोजी गर्ने, रोक्का गर्ने र जफत गर्ने उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल यथावत् रहेसँगै १५ बुँदे कार्ययोजना पूरा गरेर सूचीबाट बाहिरिनुपर्नेछ । जुन अबको ८ महिना नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ३ बुँदे कार्ययोजना पूरा गरी सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन् ।

नेपालसँगै अङ्गोला, बुल्गेरिया, केन्या र भियतनाम जस्ता देश पनि त्यो सूचीमा छन् ।

ग्रेबाट बाहिरिन अझै दुईवर्ष लाग्ने

प्रत्येक पटक हुने एफएटीएफको बैठकमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू पुग्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका विज्ञ भन्छन्, “ग्रे लिस्टमा परेपछि तुरुन्तै निस्कन सकिँदैन । यो एक बिरामीलाई अस्पतालको अब्जर्भेसनमा राखेर उपचार गरे जस्तै हो, जहाँ पूर्ण स्वस्थ नभई डिस्चार्ज गरिँदैन । सामान्यतया यो सूचीबाट बाहिर निस्कन दुई देखि तीन वर्ष लाग्ने गर्दछ ।”

यो मूल्याङ्कन मे २०२४ सम्मको गतिविधिलाई आधार मानेर गरिएको र नेपालले आफ्नो सुधारको गतिलाई निरन्तरता दिएमा आगामी मूल्याङ्कनहरूमा अझै राम्रो नतिजा आउने उनको दाबी छ ।

एफएटीएफले आधिकारिक रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ भनी छुट्टै रिपोर्ट निकाल्नेभन्दा पनि ‘बढ्दो निगरानीअन्तर्गतका क्षेत्राधिकारहरू’ अन्तर्गत देशहरूको प्रगतिको संक्षिप्त विवरण राख्ने गर्छ । नेपाल त्यही ‘बढ्दो निगरानी’ को सूचीमा छ ।

सरकारको प्रयास जारी : अर्थ मन्त्रालय

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन र देशको वित्तीय सुशासनका सम्बन्धमा प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानमा सरकारले १५ वटा प्रमुख कार्यक्षेत्रहरू पहिचान गरेको थियो, जसमध्ये केही काम पूरा भइसकेका छन् ।

उनले बाह्रखरीसँग भने, “यो प्रक्रिया रातारात परिणाम आउने विषय होइन । तर, सरकारले बाँकी काम तोकिएको ८ महिनाको समयसीमाभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।”

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका केही ठूला र विश्वसनीय मुद्दाहरू अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको बताए । उनी यस्ता ठूला मुद्दाहरू अगाडि बढ्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपालको प्रगति उल्लेखनीय देखिने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति विश्वास बढाउने बताउँछन् ।

उनले भने, “सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्षमा वकालत गर्न र प्रगति भइरहेको छ भनी देखाउन बलियो आधार प्रदान गर्नेछ ।”

#नेपाल

#ग्रे लिस्ट

#ममता थापा