पूर्वमन्त्री पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा किन पक्राउ गरियो ?

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई रुपन्देहीका व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माको बयानका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा पक्राउ गरिएको खुलेको छ ।

मालपानी र शर्माले बयानमा पौडेलको नाम लिएकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रमाणबिना शङ्काको भरमा जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको हो । पौडेललाई के आधारमा पक्राउ गरिएको हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा एक अनुसन्धान अधिकृतले मालपानी र शर्माकै बयानका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको जबाफ दिए ।

मंगलबार विशेष अदालतमा सरकारी पक्षले म्याद थपका लागि पौडेललाई पेस गर्दा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले इजलासमा पौडेललाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारणबारे भने, ‘श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिदको विषयमा उहाँलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सेयर कारोबारको विषयमा पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने बयान दिनेलाई तारेखमा छाड्दा पौडेललाई थुनामा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पौडेललाई बयानमा पोल गर्ने व्यक्ति हुन् चुन्नी अर्थात् चुन्नप्रसाद पौडेल । उनी गत निर्वाचनमा विष्णु पौडेलसँगै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई प्रतिस्पर्धामा थिए । चुनावी प्रतिस्पर्धा अघिदेखि दुई जनाको टकराब थियो ।

त्यस्तै अर्को पोल गर्ने व्यक्ति हुन् कमलकिशोर मालपानी । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चुनाव प्रचारप्रसारमा ८ करोडको गाडी दिएका तिनै कमलकिशोरले शङ्काका आधारमा विष्णु पौडेलको सेयरमा शङ्कास्पद गतिविधि हुन सक्ने आशयको बयान दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संयुक्त अनुसन्धान टिमले दुई जनाले दिएको बयानको आधारमा पौडेलमाथि एक सातादेखि निरन्तर फलो गरिरहेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

यसबिचमा केही शङ्कास्पद कुरा फेला परेपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको उनको भनाइ छ । पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री पनि भएकाले तत्काल कुनै प्रमाण नस्ट गर्न सक्ने अवस्था भने थिएन । उनको सबै गतिविधि, बैंक स्टेटमेन्ट सरकारकै नियन्त्रणमा थियो । उनको सम्पत्ति विवरणको विषयमा सरकारले पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यसो नगरी सिधै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पौडेललाई गिरफ्तार गरेको हो ।

सहजीकरण गरेको बयान दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण

बयान दिएका दुवै जनाले श्रीराम टोबाकोको सेयर सस्तो मूल्यमा दिपक भट्टलाई बिक्री गर्न विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको बताइएको छ । त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मंगलबार विशेष अदालतमा पौडेलको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।

उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले विशेष अदालतको इजलासमा श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेललाई पक्राउ गर्नु परेको बताएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले पौडेललाई २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर, अदालतले हाल ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

दिपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । त्यो कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको र त्यसको वास्तविक स्वामित्वकर्ता (लगानीकर्ता) अर्कै रहेको रहेको भन्दै विभागले त्यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

श्रीराम टोबाको प्रालिको ८१६ बुक भ्यालु भएको सेयर पौडेलको दबाबमा भट्ट सञ्चालक रहेको कम्पनीले १ रुपैयाँ दरमा किनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । विभागका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘प्रतिशेयर ८१६ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य हुनुपर्नेमा नगन्य मूल्यमा खरिद गरेको देखिन्छ ।’

पौडेलकै योजनामा श्रीराम टोबाकोटमा भट्टलाई व्यावसायिक साझेदारको रूपमा भित्र्याएर लाभ लिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । पौडेलकै दबाबमा आफूले भट्टलाई कम्पनीको साझेदार बनाएको श्रीराम टोबाको प्रालिका सञ्चालकले विभागमा यसअघि बयान दिएका थिए ।

यसअघि पक्राउ परेका भट्टले श्रीराम टोबाकोको सेयरको बारेमा फरक बयान दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग भट्टले बयानमा भनेका छन्– ‘श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिद गर्ने कार्य इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिले विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा लगानी गरेको हो । कम्पनीमा जे जति रकम लगानी गर्न सम्झौता गरेको हो, सोही अनुसार लगानी गरेको हो । उक्त कम्पनीले आफ्नो आम्दानी नाफा र लाभांशको रणनीति अनुसार लाभांस दिएको हो । यसमा मेरो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको उद्देश्य प्रेरित रहेको छैन ।’

पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेको विष्णु पौडेलको बैंक स्टेटमेन्ट, सेयर लगायतको विषयमा सरकारले एक क्लिकमा सबै हेरेर अनुसन्धान गर्न सक्दथ्यो । पौडेल सरकारी सुरक्षा घेरामै थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बोलाउँदा नआउन सक्ने आशङ्का र अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैनन् भन्ने आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको आशय विभागको छ । तर, पौडेल एक सातादेखि पार्टीको सेड्युलमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिँडिरहेका थिए । यिनै विषय मंगलबार विशेष अदालतमा पूर्वमहान्यायाधिबक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले इजलासमा उठाए ।

उनले भने, ‘उहाँ भागेर जान सक्ने अवस्था छैन, पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैननन् भन्ने आङ्शका भरमा मात्रै पक्राउ गर्नु हुँदैन । राज्य निरङ्कुश शैलीमा उत्रियो । मन नपर्ने बित्तिकै कसैले पोलेको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा पक्राउ गर्न कसरी मिल्छ ?’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले दुई जना व्यक्तिको बयानको आधारमा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए । कोइरालाले अनुसन्धान नगरी प्रमाणविना राज्यले पौडेलमाथि ज्यादती गरेको बताए ।

‘उहाँ राज्यको सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री भइसकेका व्यक्ति उहाँको सबै रेकर्ड राज्यसँग सुरक्षित छ,’ उनले भने, फेरि उहाँले प्रमाण मेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन । व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारमाथि धावा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक थियो कि थिएन ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) ले प्रहरीलाई अदालतको अनुमतिबिनै कसैलाई पक्राउ गर्न सक्ने असाधारण अधिकार दिएको छ, तर दुई सर्तमा– अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नस्ट गर्न सक्ने ठोस आधार देखिएमा मात्र ।

नियमित (सामान्य) अवस्थामा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएपछि मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार १ भदौ २०७५ देखि लागु भएको यो व्यवस्था प्रहरीले जथाभावी पक्राउ गर्न नपाओस् भनेर नागरिकलाई दिइएको संरक्षण हो । यो अपवादको अवस्थाका लागिमात्र हुन्छ, नियमको रूपमा होइन ।

कानुनविदहरूले मंगलबार विशेष अदालतमा बहसका क्रममा यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा राज्यले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा आशङ्काका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउन जरुरी थियो कि थिएन भनी प्रश्न गरे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले भने पौडेलबाट प्रमाण नस्ट हुन सक्ने आशङ्काका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । पौडेललाई पक्राउ गर्नुअघि उनको निवास भैंसेपाटीबाट कागजात बरामद गरेको भए पनि थप कुनै प्रमाण फेला नपारेको बताएको छ ।

पौडेललाई पोल लगाउने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन् कि अनुसन्धानको राडारमा परेका व्यक्ति हुन् भनेर अनुसन्धान विभागले खुलाएको छैन ।