यूटीएलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि सरकारलाई ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउनै कठिन, पुन सञ्चालनमा ल्याउन ताकेता

काठमाडौं– यूटीएलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि सरकारलाई ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन कठिन देखिएको छ ।

कम्पनीले बक्यौता तिर्न साढे १४ अर्ब एफडीआई ल्याउन खोजे पनि सरकारले सहजीकरण नगर्दा र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ ।