३० वर्षको मात्रै पेन्सन, कनिष्ठले पनि दिनेछन् कासमु नम्बर !

काठमाडौं । तयारी अवस्थामा रहेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा अध्यादेश कि संसद्मार्फत् ल्याउने भन्नेमा सरकार अझै अन्योलमै छ । कानुन मन्त्रालयमा निजामती ऐनको मस्यौदा तयार छ । त्यस मस्यौदामा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसले निजामती सेवामा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

संघीय निजामती ऐन संशोधन मस्यौदामा अब पेन्सन (निवृत्तिभरण) सुविधा अधिकतम ३० वर्षको मात्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनले ४० वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाउने कर्मचारीले खाइपाइ आएको अन्तिम महिनाको तलबका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर हद प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा विगतमा झैँ थप अवधि गणनाको प्रस्ताव नगरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कर्मचारीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन कसैले पाउँदैन । तर, नेपालमा ४० वर्ष सेवाअवधि नाघेकाले शतप्रतिशत पेन्सन पाउने अवस्था छ ।’’

अधिकारीका अनुसार, हाल प्रस्तावित प्रावधानले ५५ वर्ष उमेर हदमा २०४९ सालमा झैँ सेवाअवधि थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । २०४९ सालमा निजामती सेवामा रहेकाहरूको अवधि ६० वर्षबाट घटाएर अनिवार्य अवकाशको हद ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो ।

त्यतिबेला दफा संशोधन भएपछिको ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवाअवधि ६० वर्ष नै मान्दै गणना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजामती सेवा नियमावली संशोधन हुनुअघि अर्थात् २०४९ कात्तिक २१ गतेअघिका कर्मचारीको हकमा पनि ऐनमा त्यस्तो सुविधा कायम राखिएको छ । तर, संशोधित व्यवस्थामा निवृत्तिभरणमा धेरै ठूलो अन्तर हुने प्रस्ताव समेटिएका छन् ।

हाल कार्यरत कर्मचारीहरू ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने सर्तबमोजिम नियुक्ति भएका हुन् । ऐनले उनीहरूको सेवा सुविधामा असर पर्नेगरी निर्णय लिन सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

दफा ५८ मा भनिएको छ, “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन ।”

सरकार यो व्यवस्था संशोधन गर्दै विगतका सर्तमा बाँधिन चाहेको छैन । मस्यौदामा समेत काम गरेका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार, ५५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको तीन वर्षसम्म सेवाअवधि कम भएको अवस्थामा तीस वर्ष गणना हुने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा छ । तर, ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारी जति वर्षको भए पनि उसले थप सुविधा पाउने छैन ।

“कुनै कर्मचारीले ३९ वर्ष सेवा गरिरहनुभएको छ भने पनि यो ऐन लागु भएपछि अवकाश हुँदा ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन पाउनेछैन,” अधिकारीले भने, “३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर जति नै भए पनि त्यसका आधारमा पेन्सन थप हुँदैन ।”

नयाँ पुस्तालाई सेवामा आकर्षित गर्न र निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो नीति आउन लागेको उनको बुझाइ छ ।

“आज हामी जे–जति नीतिगत काम गरिरहेका छौँ, त्यो भोलिको पुस्ताकै लागि हो । हालको पुस्ताभन्दा राम्रो काम नयाँ पुस्ताले गर्न सक्छ भन्ने यसको आशय हो,” अधिकारीले भने, “३० वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेर पेन्सन सुविधा बढ्दैन भन्ने भएपछि त्यसले निजामती सेवामा पुस्तान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।”

उनका अनुसार, यो ऐनमा सुधार गर्ने भनी झन्डै २५ वर्षदेखि पटक–पटक काम भएका छन् । तर, सुधार गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनेभन्दा पुनर्संरचनाका नाममा थप बोझिलो बनाउने अभ्यास हुँदै आएका थिए ।

नयाँ सरकार आएपछि मन्त्रालय पनि समायोजन भएर १८ कायम भएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “प्रारम्भिक ओएनएम (सङ्गठन तथा व्यवस्थापन) सर्भेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय समायोजन हुँदा ४० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुँदैछ । त्यसरी नै संघीय सेवाको दरबन्दी कटौतीको सम्भावना छ ।”

नयाँ कानुनको मूल उद्देश्य बोझिलो निजामती संठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र बजेटमा साधारण खर्चको दबाब घटाउने रहेको उनको दाबी छ ।

हाकिमले मात्र होइन, जुनियरले दिने कासमु नम्बर

ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) को मापदण्ड पनि परिवर्तन गरेको छ । जसमा अब सिनियर (वरिष्ठ) ले मात्र नभएर जुनियर (कनिष्ठ) ले पनि नम्बर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि उपसचिवको बढुवाका लागि अब शाखा अधिकृतले दिने कासमु ५ नम्बरको हुनेछ । तर, शाखा अधिकृतको बढुवाका लागि उपसचिवले दिने कासमुको नम्बर १५ हुनेछ । त्यसबाहेक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको कासमुमा ५ नम्बर सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र उनीहरूले दिने रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) मा आधारित हुनेछ ।

त्यसबाहेक विगतमा जस्तो कार्यालय, शाखा, महाशाखाको समग्र प्रगति नकारात्मक हुँदाहुँदै हाकिम ‘रिझाए’ उत्कृष्ट नम्बर पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । अब तोकिएका जिम्मेवारी तोकिएको समयमा भए/नभएको, वार्षिक लक्ष्य हासिल भए/नभएको र संस्थागत सुधार भए/नभएको आधारमा मात्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जोडिनेछ ।

निजामती ऐनले प्रदेश प्रमुख सचिवबाहेक प्रदेशका सचिवहरू र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै भर्ना हुने गरी संघीय सेवामा दरबन्दी कटौतीको तयारी गरेको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव भने संघीय सेवाबाटै पठाउने मस्यौदामा व्यवस्था छ ।

कुलिङ पिरियड कायम

निजामती सेवाबाट अवकाश लिनासाथ नयाँ नियुक्ति लिने अवस्था अन्त्य गर्न दुई वर्षको कुलिङ पिरियड (प्रतीक्षा अवधि) सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा कायम राखिएको छ । सेवानिवृत्त भएका निजामतीले यो ऐन मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस छ । तर, प्रवक्ता अधिकारीले सेवानिवृत्त भएपछि पनि कर्मचारी ऐनविरुद्ध जान नपाउने दाबी गरे ।

उक्त मस्यौदा झन्डै एक महिनाअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिँदै कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । तर, जेठ १२ मा पठाएकामा झन्डै एक महिनासम्म सामान्य प्रशासनले कानुन मन्त्रालयको राय र मस्यौदा दुवै फिर्ता पाएको छैन । कानुनले मस्यौदादेखि आर्थिक दायित्वसम्म प्रश्न उठाएको छ ।

तर, सामान्यबाट मस्यौदा अन्तिम रूपमा पाउँदा सिद्धान्त र मापदण्ड अनुरूप बन्ने र वित्तीय दायित्वको चासो अर्थले मात्र राख्ने जवाफ दिइरहेको छ ।

#निजामती ऐन

#पेन्सन

#रमेश वाग्ले

#कुलिङ पिरियड

#संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा