किसानको सहभागिता बिना बनेका नीति किसानमैत्री हुँदैन

गुणस्तर परीक्षण गर्ने नाममा नेपाली चिया खरिदमा भारतले लगाएको रोकावटका कारण नेपाली चिया उद्योग क्षेत्र नै संकटमा परेको छ । यहि समस्याले गर्दा नेपाली चिया उद्योगीहरुले उद्योग नै बन्द गरेका छन् । नेपालका करिब ८३ वटा चिया उद्योग बन्द गरिएका छन् भने उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक तथा साना चिया किसानहरु मारमा परेका छन् । यसले ठूलो उत्पादनशील क्षेत्र एकैपटक प्रभावित हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभा तत्कालीन दीगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ श्रावण १३ गतेको निर्णय अनुसार सुपारी निर्यात डिएनए परीक्षण मार्फत नेपालमा उत्पादित भएको प्रमाणीत सुपारीलाई मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिन भनी सरोकार मन्त्रालय तथा निकायमा गरेको निर्देशन ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बैधानिक निर्यातमा गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसैले समितिको उक्त निर्णय सच्याउन अथवा डिएनए परीक्षणको व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित गराई सुपारी निर्यातका लागि वैधानिक बाटो खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चिया, सुपारी मात्र होइन, माछा आयातमा पनि उस्तै समस्या छ । त्यसैले माछा आयात रोक्दै नेपाली माछा उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवयश्यक छ । माछा पालनलाई उद्योगबाट हटाई कृषिजन्य उत्पादनभित्र समावेश गर्नुपर्ने आश्यकता बोध गरेका छौं । त्यसैले नेपाली माछाको ब्राण्डिङ्ग गर्ने र अत्याधुनिक हयाचरी नेपालमा स्थापना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति र भारतीय दबदबा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । जुन राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ । त्यसैले नेपाली जनतासँग माफि माग्दै शाहले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधार विना नेपाली जनताको मानमर्दन हुने यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट पनि हटाइनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय दबदबा झनै बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाबल प्रवेश गरी नेपाली भूभागमा बन्दै गरेको तटबन्ध रोक्नलाई दबाब दियो । नेपाली किसान तथा सुस्ताबासीले भारतीय सुरक्षाबलसँग जोखिम मोलेर प्रतिवाद गर्नुपरेको अवस्था छ । भारतीय सुरक्षा बललाई नेपाली भूमिबाट भगाएर नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि जीवनको प्रवाह नगरी जुध्ने सुस्तावासीलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौं ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले कृषि लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा लागत बढी उपभोग्य वस्तुमा भएको महंगीले आम जनताको दैनिकी कष्ठकर बन्दै गएको छ । बढ्दो महंगीलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम घोषणा गरी सर्वसाधरण नागरिकको जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकारले यथासक्य छिटो कदम चाल्न जरुरी छ ।

किसान र कृषि क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सन्दर्भमा अखिल नेपाल किसान महासंघको जेठ ३० र ३१ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कृषिका केही सामयिक प्रस्तावहरु पनि पारित गरेको छ ।

कृषिका समसामायिक प्रस्ताव

बन्दै गरेको कृषि विधेयक यथाशीघ्र संसदीय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगियोस् । उक्त विधेयकमा नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गरियोस् । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका बिशेष व्यवस्था उल्लेख गरी किसान अधिकार व्यवस्था गरिएको भिन्न परिच्छेद राखियोस् ।

किसानका हक अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनकाका लागि मुलुकको किसान आन्दोलन मार्फत स्थापित एकमात्र संस्था राष्ट्रिय किसान आयोग खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ । आयोगलाई खारेज नभई श्रोत साधन सम्पन्न उच्च स्तरको आयोग बनाई देशका ६२ प्रतिशत किसानको सम्मान गर्न माग गर्दछौं ।

करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको र राष्ट्रिय कुल ग्रहस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशल योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष ०८३÷०८४ का लागि गत बर्षको बजेटमा करिब १० अर्ब कटौती गरिएको बिषयप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेट ५ प्रतिशत बृद्धि गर्न माग गर्दछौं ।

पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराइमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरूको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठुलो मात्रामा क्षति र समस्या बेहोर्नुपरेको छ । प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा बन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति लिन माग गर्दछौं । सरकारले आजसम्म लिएका नीति प्रभावकारी नभएको विषय पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

सरकारद्धारा चैतेधानको न्यूनतम समर्थन मुल्य रु २८५६ रुपैया ४९ पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गर्यो तर बजार मुल्य १५०० रुपैया रहेको छ । उक्त समर्थन मुल्यमा किसानले धान बिक्रि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । त्यसैले, समर्थन मुल्य र बजार मुल्यमा भएको अन्तर बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न किसान महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा किसानले धान रोप्न छाड्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

बर्षे बाली बिशेष गरेर धानखेतीका लागि रासायनिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्दै मलको आवश्यकता अनुसारको आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको दीगो समाधानका लागि ठोस नीति लिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरी उद्योगहरुले किसान तथा कृषि सहकारीको बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न माग गर्दछौं ।

राष्ट्रियसभा तत्कालीन दीगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ श्रावण १३ गतेको निर्णय अनुसार सुपारी निर्यात डिएनए परीक्षण मार्फत नेपालमा उत्पादित भएको प्रमाणीत सुपारीलाई मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिन भनी सरोकार मन्त्रालय तथा निकायमा गरेको निर्देशन ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बैधानिक निर्यातमा गर्न रोक लगाएको छ।

समितिको उक्त निर्णय सच्याउन अथवा डिएनए परीक्षणको व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित गराई सुपारी निर्यातका लागि वैधानिक बाटो खुला गरिदिन माग गर्दछौं ।

देशका विभिन्न भागहरु खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौं भक्तपुरमा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिदै गएकाले ठुलो संख्यामा कुखुरा हाँससमेतका पंक्षीहरु मार्नु परिरहेको छ । त्यसैले अविलम्ब संकमण नियन्त्रण गरी प्रकोपपीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।

माछा आयात रोक्दै नेपाली माछा उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र माछा पालनलाई उद्योगबाट हटाई कृषिजन्य उत्पादनभित्र समावेश गर्न जोडदार माग गर्दछौ । नेपाली माछाको ब्राण्डिङ्ग गर्ने र अत्याधुनिक हयाचरी नेपालमा स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

गुणस्तर परीक्षण गर्ने नाममा नेपाली चिया खरिदमा भारतले लगाएको रोकबाट नेपालका करिब ८३ उद्योग बन्द हुने अवस्था रहेकोले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक तथा साना चिया किसानहरु मारमा परेका छन् भने ठूलो उत्पादनशील क्षेत्र एकैपटक प्रभावित भएको छ । सरकारले तत्कालका लागि भारत सरकारसँग वार्ता गरी तयार रहेको चिया निर्यातको वातावरण बनाउनका लागि माग गर्दछौं । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा नै गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सहितको अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने र तेस्रो मुलुकहरुमा नेपाली चियाको बजार विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि (माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिंचाई) उपयोग हुने विद्युत महशुललाई कृषि महशुलमा समावेश गरी विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छुटगरी सहुलियत दिन माग गर्दछौं । जसका लागि उर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछौं ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय मह देशमा पर्याप्त हुँदा हुँदै विदेशी महको आयात खुला गर्ने सरकारी निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

किसानको सहभागिता बिना बनेका नीति किसानमैत्री नभएकाले हामी किसान लाभान्वित हुन नसकेको यथार्थलाई चित्रण गर्दै नीति निर्माण तहमा किसानको आधिकारीक/संस्थागत सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौं । नेपालको परिपेक्षभन्दा बाहिर रहेर एनजीओ र आएएनजीओबाट प्रभावित नीति तथा कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हामी किसानलाई स्वीकार्य नहुने कुरा घोषणा गर्दछौं ।

कृषि उपजहरूको समर्थन मुल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्दछ । खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेटसम्म ब्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको समर्थन मुल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस बर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य, सिंचाई), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पूँजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर वैज्ञानिक विधिमा आधारित रहेर गर्नका लागि हामी माग गर्दछौं ।

जडीबुटी उत्पादनमा किसानलाई हौसला प्रदान गर्न जडीबुटीमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्न र उत्पादित जडीबुटीमा प्रारम्भिक तहको ग्रेडीङ, लेवलिङ र प्याकेजीङमा जडीबुटी किसानको पहुँचको प्रवन्ध गर्न माग गर्दछौं ।

च्याउ खेतीको प्रवद्र्धनका लागि रैथाने च्याउको अनुसन्धान गर्न र गोब्रे तथा कन्ने च्याउको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमको माग गर्दछौं ।

नेपालमा विद्युत पर्याप्त उत्पादन भैसकेकाले सम्पूर्ण कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा (खेतिपाति, माछा, पशुपन्छी) प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिई कृषि मिटर उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।

सिंचाइका परियोजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयनमा तिव्र गतिशिलता प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।

कृषि समूहहरूलाई कर ऐनको दायराबाट हटाई सरल तरिकाले दर्ता नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

सम्बन्धित विषय:

# अखिल नेपला किसान महासंघ