जनअधिकार पार्टीले भन्यो- संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

मधेसकेन्द्रित दल जनअधिकार पार्टीले संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न नसक्ने बताएको छ।

सत्तारूढ रास्वपाको चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि जनअधिकार पार्टीले त्यसको विरोध गरेको हो।

पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह यादवले विज्ञप्ति निकालेर रास्वपा उपसभापतिको उक्त प्रस्ताव खेदजनक भनेका छन्।

‘सीमान्तकृत मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको संघर्षले स्थापित संघीयता कसैको पेवा होइन, सबै अधिकार काठमाडौं ल्याउने दुस्साहस कसैबाट नहोस्, अन्यथा यो दुई तिहाइको सरकारले अब हुने अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन थेग्न सक्ने छैन,’ उनले भनेका छन्।

संघीयतामाथि हुने कुनै पनि किसिमको आक्रमणलाई विफल पार्न तराई-मधेसका जनसमुदायलाई जनअधिकार पार्टीले आग्रहसमेत गरेको छ।