संकटमा छापा पत्रकारिताः निषेध गर्ने कि संरक्षण ?

सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली छापा पत्रकारिता फेरि एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ । सरकारका लागि यो बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्राथमिकता वा खर्च कटौतीको सामान्य निर्णय हुन सक्छ । तर छापा माध्यमका लागि यो कुनै एउटा बजेट शीर्षक घटाइएको विषय मात्र होइन । यो हजारौँ पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी, स्वरोजगारमा आधारित साना तथा मझौला प्रकाशनको अस्तित्व, नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुयाउने राज्यको प्रणाली र अन्ततः लोकतान्त्रिक सञ्चार बहुलतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले बुझ्नैपर्ने तथ्य हो । लोककल्याणकारी