‘स्वर्णिम वाग्ले वित्तमन्त्रीबाट अर्थमन्त्री हुन खोजेका छन्’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि ‘पोस्टबजेट’ विमर्श हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो बजेटप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिन्छ । कर्मचारीको तलब बढेको छ । केही करका दरहरू हेरफेर भएका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका बाटो खुला गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रप्रति सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरिएको छ । तर, बजेट सन्तुलनकारी भए पनि डिपार्चर नै गर्ने खालको गेमचेञ्जर परियोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी पनि छ । अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमिल्सिना सीमित स्रोतमा असीमित सपना पूरा गर्न नसक्ने विश्लेषण सुनाउँछन् । सुशासन र विकासविद्को रूपमा चिनिएका डा.तिमिल्सिनासँग शिलापत्रले ‘पोस्टबजेट’ विमर्शका लागि लामो कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, तिमिल्सिनासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ पछिको पहिलो बजेटले आर्थिक ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को संकेत गरेको छ ?

बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र राजस्व तथा विनियोजन अर्थात् वित्त व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन दुवैको पक्ष हेर्न जरुरी छ । यो बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा आर्थिक रूपमा चाहिँ प्याराडाइम सिफ्टको प्रयासचाहिँ गरिएको छ । जस्तो, आर्थिक रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको छ । उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग, औद्योगिक व्यापारिक पूर्वाधारको तीव्रता, कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन र कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिने कुरा हेर्दा सकारात्मक देखिन्छ ।

आर्थिक रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको संरचनालाई आईटी सेक्टरमा फोकस गर्ने र आईटी सेक्टरको निर्यात बढाउने कुरा पनि आएका छन् । कच्चा पदार्थमा छुट दिँदा प्रशोधनदेखि उत्पादनलाई बढाउने, रुग्ण उद्योगहरूलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा गएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आएका छन् ।

नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू पनि छन् । जस्तो, लगानीका लागि बाधक बनेका १५ वटा कानुन खारेजी, राजनीतिक दललाई अनुदान दिने, चुनावी वाचा र सरकारले १०० दिनका लागि घोषणा गरेका शासकीय सुधारका कार्यक्रममा जोड, करका दरहरूमा पनि वृहत्तर पुनरावलोकन गर्ने कुरालाई नीतिगत सुधार भन्न सकिन्छ । आयकर, हरित कुरा, सीप बढाउने, उत्पादन बढाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कायम गराउनका लागि राखिएका नयाँ शुल्कहरू पनि नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू भए । र अर्को प्रशासनिक सुधारमा नयाँ मन्त्रालयदेखि लिएर नयाँ विभागहरू कसलाई कहाँ मिलाउने आदि कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

तेस्रोचाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरामा जोड दिएको छ । विगतमा पनि भनिएको इनोभेसनका लागि बजेटको कुरा यो पाला कम्तीमा पनि १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । अनि राज्यको सेवा प्रवाहको क्षमता बढाउने यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कुरा आएको छ । जस्तो, घरजग्गालाई पूरै डिजिटल गर्ने, एआई सेन्टर, एआईमा लगानी र अनुभव बाहिरबाट तान्ने कुरा आदि । नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ पब्लिक शेयर बाँडेर त्यसबाट आउने पैसाले टेक हब बनाउने कुरा गरिएको छ ।

वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरणको सुधारसम्मका कुरा आएका छन् । प्राधिकरणलाई तीनवटा बनाउने कुरा चाहिँ दिल्ली मोडल हो । शिला दीक्षितले दिल्लीमा प्राधिकरणलाई उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने र व्यापार पनि गर्ने बनाइयो । त्यही मोडल नेपालमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । वायुसेवा निगमलाई रणनीतिक साझेदारी खोज्ने भन्ने कुरा पनि पहिलेदेखि भन्दै आएको हो ।

अहिले मध्यम वर्गको विस्तार भनेर बटेजमा आएको कुरा छ । त्यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट भन्न सकिन्छ । पूर्वाधारमा चाहिँ लगानी बढाउने लक्ष्य भयो । निजीक्षेत्रलाई फेरि यो अरू क्षेत्रहरूतिर पनि कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । जस्तो मल उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई ल्याएर इलेक्ट्रिसिटी सहुलियत दिने भन्ने कुरा छ, बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्नु त्यति सस्तो चाहिँ छैन । नर्वेले पनि प्रयास गरेको थियो नसकिने जस्तो भएर छोड्यो । तर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराले के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

निष्क्रिय स्रोतलाई परिचालन गर्ने भन्ने पनि नयाँ कुरो हो । जस्तो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड बनाउने भनेको छ । सिंगापुरले पनि यस्तै सोभरेन वेल्थ फण्ड बनाउँछ, नर्वेको तेलबाट आउने सोभरेन वेल्थ फण्ड नै छ । निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको पैसा, बैंक खातामा रहेको निष्क्रिय पैसा सरकारले परिचालन गर्ने कुरा पनि नयाँ नै हुन् । अनि तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । यद्यपि बीमालाई छुट्याइएको पैसा कम होला, बीमाका धेरै समस्या पनि छन् । त्यसो त, एकातिर विश्वासको संकट छ, अर्कोतिर स्रोतको अभाव छ, अब पब्लिकलाई दिने कि प्राइभेटलाई दिने आदि कुरा पनि भए । तै पनि लक्ष्यका हिसाबले हेर्दा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई ३ वर्षभित्र ओगट्ने भनेको महत्त्वाकांक्षी नै योजना मान्नुपर्छ ।

राजस्व परिचालन र विनियोजनका दृष्टिले हेर्दाखेरि पुराना बजेटभन्दा धेरै डिपार्चर चाहिँ छैन । पोहोर सालकै बजेटमा चालु खर्च ६० प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च चाहिँ २०.८ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थापन पनि २०.८ छ । अहिले यही अनुपातमा छ । चालु खर्चको मात्रा घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने थियो । पुँजीगत खर्चको मात्रा चाहिँ कम बढ्ने अनि विनियोजन भएको पनि ६०/७० प्रतिशत खर्च हुन्छ । अहिले पनि सावाँ ब्याज तिर्ने वित्तीय व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च उस्तै छ, बराबरी छ १९.२० प्रतिशत ।

१४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य अलि महत्त्वाकांक्षी नै लाग्छ । नयाँ कर र करको दायरा बढाउने कोसिस गरिएको छ, यो चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षापछि थाहा होला कति कर उठ्ने । आर्थिक वृद्धि कति हुने, करको नयाँ समायोजन गर्ने, परिमार्जन गर्ने आदि कुराले के कसरी काम गर्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।

यो बजेटले खासमा ठूला पूर्वाधारभन्दा प्रविधिमा जोड दिएको तपाईंले नि कुरा गर्नुभयो । पहिला उपभोगमुखी अर्थतन्त्र थियो, अहिले चाहिँ प्रविधि र उत्पादनमुखी अवधारणा डिपार्चर गर्न खोजेको हो भन्न पनि खोजेका छन् । बजेटले त्यस्तो संकेत गर्छ ?

नेपालमा अर्थमन्त्री बन्ने कि वित्तमन्त्री बन्ने यो सैद्धान्तिक पक्ष हेर्नुहुन्छ भने नयाँ मन्त्री अर्थमन्त्री बन्न खोजेको देखिन्छ । खुला अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता आयो । यसभन्दा अगाडिका बजेटहरू धेरै वितरणमुखी बनाउने करिब–करिब सबैले त्यो रटान गरेकै सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढायौँ भन्ने गरिन्थ्यो । यो पाला कम्तीमा पनि बजारलाई विश्वस्त गर्न खोजिएको, निजीक्षेत्रलाई विश्वस्त गर्न खोजिएको छ, खुलापनलाई विश्वस्त गर्न खोजिएको जस्तो हो ।

बजारमा उपभोग पनि बढाउने र यसका साथसाथै उत्पादन पनि बढाउन कोसिस गरिएको अनि प्रविधिमा पनि जोड दिने प्रयास गरिएको जस्तो लाग्छ । किनकि यो तलब वृद्धि र आयकरको सीमा ५ बाट १० लाख पुर्‍याइएको छ, यसले मध्यम वर्गलाई नै केन्द्रित गर्छ । माथिल्लो कर ३९ प्रतिशत बनाउने यही आयकरले पनि उपभोग बढाउने नै हो ।

साना र मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कच्चा पदार्थमा कम भन्सार, औद्योगिक व्यापार पूर्वाधारमा जोड, कृषि प्रशोधनलाई जोड आदि कुराले उत्पादन बढाउने हो । मध्यम वर्गकेन्द्रित भइसकेपछि त्यसले चाहिँ उपभोग पनि बढायो, अब उपभोग बढेपछि आपूर्ति बढ्छ भन्ने हो । साथसाथै डिजिटल टेक्नोलोजीले यो आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको संरचनामा केही प्रमुख भूमिका खेल्छ भन्ने यो प्याराडाइम सिफ्ट होला ।

करका दर र दायरा हेरफेर गरिएको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो होला ?

करका दर र दायराका कुरा गर्दा यसका धेरै पाटोहरू छन् । सबै करलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिँदैन । धेरैथरिका करहरूलाई चाहिँ घटाउने कोसिस गरिएको छ । त्यसले करमा प्रेडिक्टेबिलिटी दिन्छ । अब चार’पाँच वर्ष निरन्तर रह्यो भने करमा प्रेडिक्टेबिलिटी भयो, करमा स्थिरता भयो, यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई सन्देश राम्रो जाने भयो । तर यो सबै करलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हाल्नु भएन । जस्तो कि आयकरको यो माथिल्लो सीमा ३९ बाट २९ मा झारिएको छ । अब चाहिँ नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी कर लाउने देश रहेन । अर्को सुर्तीजन्य र मदिरामा कर बढाउनु पनि राम्रो हो । डब्लुएचओले नेपालमा खास यी दुइटामा चाहिँ कर कम छ भन्छ । यो बढाउनु पनि स्वास्थ्यका लागि ह लगानी हो ।

कच्चा पदार्थमा कर घटाउने, एक स्तर तलको कर लाउने भनिएको छ त्यसले उत्पादनमा बल मिल्ला । अन्तःशुल्क पनि ३०० भन्दा बढीको त्यो अन्तःशुल्क घटाएर करमा समायोजन गर्नु पनि प्रेडिक्टेबिलिटी बढाउनु नै हो । अब दुई/चार वटा करलाई हरित करमा समायोजन गरिएको छ, यसले पनि कर कन्सोलिडेसन हुने भयो । सूचना प्रविधिको निर्यातमा ५० प्रतिशत घटाउँदा निर्यातलाई प्रोत्साहन हुने भयो, यसमा चाहिँ १० प्रतिशतमा अब कर लाग्छ जस्तो लाग्छ २० बाट १० घटाइयो ।

ईभीमा चाहिँ विशेषगरी ४० लाखभन्दा माथिकालाई बढी कर थोपरिएको जस्तो लाग्छ । अब यसले हाम्रो सफा इन्धनतिर जाने मार्गमा कत्तिको सहयोग पुग्ने हो अथवा मान्छेहरूले पेट्रोलियमका साधन बढी किन्न थाल्ने हुन् कि ? समताको सिद्धान्त अनुसार असमानता घटाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको यो निजीक्षेत्रमा लाउने भन्या छ । यसको प्रभाव मध्यमवर्गलाई नै हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी र सरकारी क्षेत्रको गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ । मध्यमवर्गले पनि सकिनसकी प्राइभेट हस्पिटलमै उपचार गर्नुपर्ने, प्राइभेट स्कुलमै केटाकेटी पठाउनुपर्ने कारण सरकारीमा गुणस्तर कम भएर नै हो ।

पहिला गुणस्तर बढाएर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको प्राइभेटमा कर लाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । अर्कातिर धितो बजारको कर लगायत अन्तःशुल्क खारेज गरेर समायोजन गरिएका करहरूमा पनि खासै धेरै ठूलो डिपार्चर छैन । अन्ततोगत्वा करको मात्रा उस्तै हो, त्यो अन्तःशुल्क क्यान्सिल गरेर अरु कर थप्दा चाहिँ करिब यो समग्रमा उस्तै भार पर्छ भन्ने छ ।

सरकारको प्राथमिकता सुशासन र सेवा प्रवाह हो । यो क्षेत्रमा बजेटले कसरी प्राथमिकीकरण गरेको छ ?

सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सैद्धान्तिक रूपले प्राथमिकतामै राखेको छ । पहिलाका बजेटमा पनि सुशासन, सेवा प्रवाह भनिँदै आएका हुन् । यसपटक फरक के भने यो शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यक्रमहरू थिए त्यसलाई पनि बजेटले समेटेको छ । अर्कोतिर यो प्रशासनिक सुधारलाई पनि जोड दिएको छ । सेवा प्रवाहलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने सुशासनकै पाटो हो । सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनका अलावा सरकारका काम कारबाही, यसको नीति नियम बनाउने तौरतरिकालाई कसरी समावेशी र पारदर्शी बनाउने भन्ने कुरा पनि सुशासन हो ।

अनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि सुशासनको मुख्य पाटो हो, अब यसमा कसरी प्रगति हुन्छ हेर्न बाँकी छ । सेवालाई चुस्त बनाउन सरकारी सेवालाई र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी सेवामा काम कारबाही गर्नेको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनसँग तलब भत्ता कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरो पनि हेर्न बाँकी छ । किनभने कार्यसम्पादनका आधारमा चाहिँ तलब वृद्धि गर्ने भनिएको छ, यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिनु पर्‍यो । जसले राम्रो पर्फमेन्स देखायो, त्यसलाई बढी सुविधा दिन थालेपछि सदाचारिता, इन्टेग्रिटी बढ्छ भन्ने हो ।

बजेटको आकार एकातिर ठूलो छ, अर्कातिर वैदेशिक प्रतिबद्धता ४० प्रतिशत पनि पूरा हुँदैन । यसले सरकार अप्ठ्यारोमा फस्दैन ?

बजेट अलि महत्त्वाकांक्षी हो भन्ने कुरो त अब अर्धवार्षिक समीक्षामै थाहा होला । तर गत वर्षको बजेट १९ खर्बको हुने, यो पाला २१ खर्बमा लानु चाहिँ त्यति ठूलो महत्त्वाकांक्षी होइन । अब राजस्व भनेकै अनुसार १४ खर्ब उठाउन सकियो भने बाँकी ४ खर्ब आन्तरिक ऋण, त्यसपछि २ खर्ब बाह्य ऋण गर्दाखेरि बजेटको आकार ठीकै हो । तर, गत बजेटको अनुमानभन्दा निकै कम वैदेशिक सहायता आएको छ । अहिले त्यो ६१ अर्ब पनि आउन चाहिँ गाह्रो पर्छ किनभने गत दुई/तीन वर्ष यता विश्वभरि विभिन्न संकटले दाता राष्ट्रहरूले सहायता घटाएका छन् ।

एक्कासि फेरि पुरानै अवस्थामा जाने देखिँदैन, अबको न्यु नर्मल भनेकै वैदेशिक सहायता कम आउने हो । अमेरिकादेखि युरोपेली देशहरूले सहायता घटाउँदा नेपालमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखियो । पोहोर वैदेशिक सहायता करिब ५३ अर्ब भन्या थियो, यो पटक ६१ अर्ब भन्या छ, खासै ठूलो लक्ष्य पनि राखिएको होइन ।

आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको भार यसरी बढ्दै जाँदा कति हुने भन्ने कुरा मुख्य हो । यसका दुईवटा सूचक हुन्, एउटा जीडीपीको ५० प्रतिशत रेड लाइन नै हो । अहिले ५० प्रतिशत नाघिसकेको छैन, अब अर्को वर्ष नाघ्छ कि अब यही ६ खर्ब थपिँदाखेरि नाघ्छ । तर नेपालमा आन्तरिक ऋणको हिसाब र बाहिरको हिसाब बराबरी भएका हुनाले त्यति ठूलो जोखिममा पर्दैनौँ । अब ऋणको मात्रा नेपालले धान्नै नसक्ने पनि होइन । तर, वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च र पुँजीगत खर्च विकासको खर्च उस्तै उस्तै भयो । खासमा पुँजीगत खर्च चाहिँ बढी हुनुपर्ने हो । अर्को कुरो आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा एउटा क्राउड आउट हुने खतरा हुन्छ । सरकारले ४ खर्ब ऋण लिन थालेपछि निजीक्षेत्रमा जाने ऋण घट्ने भयो । यो पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फिति भनेको छ । यो कति वास्तविक अनुमान हो ?

विगत १० वर्षमा चाहिँ बजेटको आकार चाहिँ झन्डै चार/पाँच गुणाले बढाएका छौँ । अब २०७०/७१ मा ५ खर्ब हुन्थ्यो बजेट भने अहिले चाहिँ आएर २१ खर्ब छ । तर बजेटको प्रतिफल दिने हिसाबले चाहिँ कमजोर बन्दै गएका छौँ । अब १०/१२ वर्ष पहिले ५/६ खर्ब हुँदा पनि ५ प्रतिशत वृद्धि गरेको अवस्था छ । अब अहिले १९/२० खर्ब, २१ खर्ब गर्दा पनि ५ प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रो पर्दै गएको अवस्थामा छ । त्यसैले साधारण तरिकाले हिसाब गर्दाखेरि ७ प्रतिशत वृद्धिका लागि समग्रमा हाम्रो जीडीपीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत लगानी चाहिन्छ ।

यसमा सरकारी लगानी, निजी लगानी, वैदेशिक लगानी सबै पर्छन् । अब हाम्रो अहिलेको लगानीको अवस्था २७/२८ प्रतिशत हो । त्यसैले यो ५/६ खर्बको कुल लगानी थपियो भने ७ प्रतिशत सम्भव छ । सरकारी लगानी अहिलेको पुँजीगत खर्चका कुरा भए, अब त्यो ४ खर्बमा ७० प्रतिशत खर्च भयो, अलिकति बाह्य लगानी बढाउन सकियो, त्यसपछि निजीक्षेत्रको लगानी पनि बढाउन सकियो भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई असम्भव चाहिँ भनिँदैन ।

त्यो ग्रोथको वृद्धिको पनि क्वालिटी के हो त ? गुणात्मक वृद्धि हुने कि त्यो चाहिँ कम्तीमा संख्यामा मात्र वृद्धि भन्ने कुरा आए । अब गुणात्मक वृद्धि अर्थात् असमानता पनि घटाउने कोसिस गर्‍याैँ, रोजगारी बढाउने कोसिस गर्‍याैँ, अर्थतन्त्रको संरचना पनि परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्‍याैँ, गरिबीको रेखामुनिकालाई पनि मध्यम वर्गमा ल्याउन सक्याैँ, उत्पादन पनि बढायाैँ र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ग्रोथ भयो भने क्वालिटीको ग्रोथ हुन सक्छ । त्यसो भए ६ प्रतिशत भए पनि केही फरक पर्दैन ।

यो मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएको छ । इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुने हो कि अथवा त्यही रोकावटको असरले भाउ बढ्छ कि भनेर नै ६ प्रतिशत भन्या होला । तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ ६ प्रतिशतको टार्गेट हुनु भनेको पनि वास्तविक ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ हुनु हो । जस्तो ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि भयो, ६ प्रतिशतकै यो मुद्रास्फीति भयो भने वास्तविकत वृद्धि त शून्य भयो । त्यसैले यसलाई ५ प्रतिशतमा टार्गेट गर्नुपर्‍थ्यो ।

सरकारले मध्यम वर्गको विस्तारका कुरा गर्दा गरिबी न्यूनीकरणलाई बिर्सिएको हो कि ?

नेपाली कांग्रेसकै सभापति गगन थापादेखि केही राजनीतिज्ञ, विश्लेषकले गरिब घटाउने होइन कि बढाउने बजेट भयो भनेको तर्क गरिएको देखियो । दिगो आर्थिक विकासका लागि मध्यम वर्गको विस्तार आवश्यक छ । मध्यम वर्गको विकास भन्न खोजेको गरिबीको रेखामुनि हुने जो उनीहरूको संख्या पनि उनीहरूको टोटल हिसाब पनि इकोनोमीमा घट्नु पर्‍यो ।समग्रमा उपभोग, उत्पादन, ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट बढाउँछ ।

विश्व बैंकका अनुसार १० डलर प्रतिव्यक्ति आय प्रतिदिन हेर्दाखेरि हाम्रो जनसंख्या झन्डै ९०/९१ प्रतिशत रहेछ । ९० प्रतिशतले चाहिँ १० डलर मात्र प्रतिव्यक्ति आय हुनु भनेको त यो मध्यम आय भएका अरु देशसँग तुलना गर्दा न्यून हो । त्यसैले यही वर्गलाई ९० प्रतिशतलाई टार्गेट गरेरै अथवा यही मध्यम वर्गलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्ने हो भने दिगो आर्थिक विकासका लागि सहयोग हुने भयो ।

अर्को कुरा रोजगारीका अवसर बढायो, देशको समग्र आम्दानी बढ्यो, त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धिको गुणस्तर बढ्यो भने गरिबी त घट्छ । तर गरिबी नै घटाउनका लागि भनेर धेरै कार्यक्रम र योजना समेटिएको चाहिँ देखिएन । यद्यपि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सबैलाई एकीकृत गरेर चाहिँ कम्तीमा टार्गेटेड इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ ।

यो बजेटले छुटाएका कुरा के हुन् ?

संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रदेश र स्थानीय तह र संघबीचको विकासको सहकार्य, साझेदारी बढाउने अथवा संघ, प्रदेश, स्थानीय बीच करको दोहोरोपन छन्, त्यसलाई पनि हटाउने फोकस कम भयो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिको गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जस्तो प्रदेशबीचको, वर्गबीचको,पुरुष र महिलाबीचको, गाउँ र शहरबीचका असमानता घटाउन जोड दिनुपर्ने थियो । यो ७ प्रतिशतको ग्रोथ मात्रै भनेर भएन । त्यो ७ प्रतिशतको ग्रोथले यही असमानताहरू, असमानता भनेको आम्दानीको असमानता, यो पहुँच र अवसरको असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्यका असमानता घटाउने कुरामा जोड दिनुपर्‍थ्यो ।

अर्को वातावरणीय परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणीय परिवर्तनको असरमा क्लाइमेट जस्टिस, वातावरणीय कोषका कुरा भए बाहिरबाट पैसा आउने यो क्लाइमेट फण्ड, आदिमा विस्तारित रूपका कार्यक्रम, यसलाई विशेष फोकस गर्ने कार्यक्रम अथवा संघका योजना, प्रदेशका योजना त्यसपछि स्थानीय तहका सबै योजनामा मुलप्रवाहीकरण गरिनुपर्‍थ्यो त्यसमा अलिकति कम भएको हो ।

अर्को रिभर्स माइग्रेसनको इस्यु छ, बाहिर गएकाहरूलाई फर्काउने कुरा, अर्को रेमिट्यान्सलाई पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाउने कुरf । एउटा कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ, यसमा अलिकति बढी एग्रेसिभ र प्रोएक्टिभ्ली कार्यक्रमहरू चाहिन्थ्यो । अर्को, भारतमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका लागि छुट्टै बन्ड बनाएर गैरआवासीय भारतीयहरूको पैसादेखि लिएर भारतमै रहेका पैसाहरूलाई पनि परिचालन गर्ने गरिएको छ । हरेक प्रोजेक्टको त्यो कस्टबेनिफिट एनालाइसिस गरेर लगानी बढाउने किसिमको काम गरिएको छ । अब यो अगाडिको बजेटमा चाहिँ एक/दुई चोटि देखिएको थियो तर कुन प्रोजेक्टका लागि कसरी बन्ड बनाउने आदि कुराहरू विस्तृतमा पहिला काम गरेको देखिएन । अब इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै धेरै फोकस गर्ने भएको भए चाहिँ त्यही भारतकै मोडल पनि अलि पछ्याउनुपथ्र्यो ।

सरकारको आर्थिक कूटनीतिक कस्तो देखियो ?

आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । तर त्यो बजेटमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नभनिए पनि कूटनीतिका कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरू हुन् । यद्यपि अर्थ, उद्योग, पर्यटन, श्रमलगायतका सबै मन्त्रालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रभावकारी समन्वय चाहियो । अब यो आर्थिक कूटनीति भनेकै आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित भयो, समृद्धि भयो, यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राप्त गर्ने कूटनीतिक गतिविधिलाई बढाउने भन्ने हो ।

यसमा वैदेशिक सहायता र लगानी प्रवर्धन गर्ने, वैदेशिक व्यापार प्रवर्धन गर्ने, प्रविधि, ज्ञान र सीप भित्र्याउने कुरा, सूचनाप्रविधिदेखि एआई, पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा, आर्थिक सुरक्षाको प्रवर्धन सबैमा आर्थिक कूटनीति जोडिन्छ । विश्वमा आर्थिक उतारचढाव भयो, केही समस्याहरू आए भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? भारतबाट आउने इन्धनलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? आदि कुराहरू पनि जोडिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यो राख्न जरुरी छ । नयाँ आउने राजदूतहरूको ब्याचमा चाहिँ उनीहरूको विज्ञता हेरेर राम्रोसँग अभिमुखीकरण दिएर परराष्ट्र मन्त्रालय नै आफ्नो रणनीति बनाउने काम गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १७, २०८३

१८:५२