वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित

३१ भदौ, काठमाडौं । संघ सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ ।