नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक अर्थ समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित : गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्षमा झारियो

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

समितिले उक्त विधेयकमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, मौद्रिक नीतिको मिति तोक्ने र ठुला कोषहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।