मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग परिसंघबाट सुझाव पेस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरे ।

परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ ।

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीनवटा पक्षमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने विषयमा सुझाव दिएको छ ।

निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागु गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न परिसंघको सुझाव छ ।

सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको सहभागी थियो ।

#मौद्रिक नीति

#नेपाल उद्योग परिसंघ