‘लाचार’ सभामुख : चारैतिर कुसनले घेरिएर चलाए बैठक

काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्याललाई कुर्सीमा राखिने कुसनले चारैतिरबाट घेरेर नदेखिने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाइएको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले वेल घेराउ गरेपछि उनलाई चारैतिरबाट घेरेर नदेखिने गरी प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।

चारैतिरबाट घेरिएका सभामुखले विपक्षीको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली पारितका लागि बैठक अघि बढाएका थिए । सांसदलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था राख्दै प्रतिनिधिसभाको नियमावली प्रतिनिधिसभाबाट होहल्लाका बीच पारित भएको छ ।

विपक्षी दलको अवरोधबीच आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट रास्वपाका उपनेता गणेश पराजुली नेतृत्वको बनेको मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो । विपक्षी दलहरुले उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरुको संशोधन स्वीकार नगरिएको भन्दै समितिमा नै पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर, सभामुख अर्यालले विरोधबीच बैठक चलाएपछि उनीविरुद्ध नै नाराबाजी भएको थियो । ‘सोइ ढोले सोइ, सभामुख खोइ’, ‘सभामुख राजीनामा दे’लगायतका चर्का नाराबाजी भइरहँदा सभामुखले एकपक्षीय ढंगले बैठक अघि बढाएका थिए ।

त्यसक्रममा सांसदहरुबीच धकेलाधकेल र सामान्य हानाहानको अवस्था आएको थियो ।

तनाव सिर्जना भएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि विपक्षीले सुरुदेखि नै विरोध गरे । बैठक सुरु नहुँदै प्रतिपक्षका सांसदहरु वेल घेराउमा उत्रिएका थिए । विरोधबीच नियमावली पारित भएको हो ।

सांसदलाई अन्य कानुन नलाग्ने प्रावधान नियम २५९ मा राखिएकोमा विपक्षीले संशोधनको माग गरेका थिए ।

“प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यहरूको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ,” २५९ (१) मा लेखिएको छ ।

उपनियम २ मा नियमावली प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारका रूपमा रहने भनिएको छ ।

नियमावलीको व्याख्या र निर्णयको अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । निर्णय बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियम २६१ मा प्रतिनिधिसभा र समितिका कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

जुन ०७९ को नियमावलीमा पनि थियो । नियमावली नै विशेष कानुनको रुपमा रहने भन्ने विषय नियमावलीमा राख्न नहुने माग गर्दै संशोधन परेको थियो ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन कार्यविधिमामा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

नियम १४० को (११)मा संविधान संशोधनसम्बन्धि प्रस्तावका लागि दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधान यसअघि थिएन ।

१४० (११) मा भनिएको छ, “सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।”

यसअघि संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाई बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ निकट रहेको सत्तारुढ रास्वापाको अनुकुलताका लागि उक्त प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति विपक्षीले हटाउन माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल बाहेकको बैठकमा मन्त्रीहरुको उपस्थितिलाई सहज बनाइएको छ ।

“समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ,” १७८ (४) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

०७९ को नियमावलीमा अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा पनि मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरिएकोमा सांसदहरुले सुधार्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नियमावलीमा असंसदीय शब्दावली परिभाषित गरिएको छ ।

“असंसदीय शब्द भन्नाले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई असंसदीय शब्द सम्झनु पर्छ,” परिभाषा खण्डको ‘ग’मा भनिएको छ ।

यसअघि असंसदीय शब्दको परिभाषा गरिएको थिएन ।

त्यसो त संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्था ०७९को नियमावलीमा पनि छ ।

०७९ को नियमावलीमा द्रुत प्रक्रियाबाट टुंगो नलागेको महाभियोग प्रस्ताव अभिलेखमा रहने र आउने प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।

अहिलेको नियमावलीमा भने महाभियोग प्रस्तावबारे भने नयाँ सदनले पाँच महिनाभित्रमा अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनामा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

“(११) उपनियम (१०) बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ,” १६९ (११)मा उल्लेख छ ।

२०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले २०७८ असोज १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै अर्को सदनमा छलफल गर्न सिफारिस गरेको थियो । उसले प्रतिवेदन बुझाएकै राति १२ बजेबाट संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको थियो । त्यसपछि मुलुक चुनावमा होमियो ।तर, संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले २०७९ मंसिर २१ गते जबराविरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र दिए । नयाँ प्रतिनिधिसभा बनिसकेको अवस्थामा गौतमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पत्र दिएको दाबी गरेका थिए ।

उक्त कुरा टुंगोमा नपुगेकोमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

#सभामुख

#लाचार

#विपक्षी

#कुसन