कृषिमा उदासीन राज्य

नेपाल आफैंमा एक कृषिप्रधान देश भएको कारण धेरै मानिसहरू कृषिमा आवद्ध छन् तर, नेपालको कृषि अझै पनि व्यावसयिक बन्न सकेको छैन । कृषिअन्र्तगत खाद्यान्न र नगदेबाली पर्ने गर्दछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानका साथै प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आबद्ध जनसंख्यासमेत घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा कृषिउपजको पैठारी निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख््यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएसँगै कृषि श्रमिकको अभावमा हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷२०८० अनुसार कृषि क्षेत्र खासगरी कृषि, वन र मत्स्यपालन आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा २ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान उल्लेख गरेको छ तर गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा कृषिको औसत वृद्धिदर २ दशमलव ९ प्रतिशत छ । अभिलेखित तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७० २०७१मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान घटेर २४ दशमलव १ प्रतिशत रहने कुरा उल्लेख छ । एकातिर कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंंख्या घट्दै गएको छ, मानिस कृषि पेसाभन्दा अन्य पेसामा आर्कषित हुन थाले, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जान थाल्यो फलस्वरूप कृषिको उत्पादन घटन थाल्यो । त्यसैगरी, मानिसको बसाइसराइ उच्च बन्दै गएपछि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन घट्न थालेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२१ म भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार यस्तो जनसंंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।