शिक्षक र कर्मचारीमाथिको विभेद अन्त्य गर्न माग

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि ल्याएको प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न शिक्षक सङ्गठनहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘समान काम, समान जिम्मेवारी साथै समान सुविधा सुनिश्चित गर’ भन्ने नाराका साथ विशेष शिक्षा केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति, हिस्टुन केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको विभेदकारी नीतिको विरोध गरेका हुन्।