जनताका नाममा सरकारको ५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं– काठमाडौंको सत्ता र शक्तिको आँखा कतिसम्म क्रूर हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न अहिले कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्सङ्ग भवनको गेटमा पुगे पुग्छ । त्यहाँ काठमाडौंका खोला किनारबाट विस्थापित भएका सुकुमवासीहरू बस्दैनन्, मानौँ राज्यले नजरबन्दमा राखेका कुनै ‘गम्भीर अपराधी’ हरू थुनिएका छन् र बाहिरी संसारसँग उनीहरूको सम्पर्क विच्छेद गराउन खोजिँदै छ ।

थापाथलीबाट डोजर चलाएर विस्थापित गरिएका ६८ परिवारका २०३ जना नागरिकलाई ४५ दिनअघि ‘गाँस र बास’ को ग्यारेन्टी गर्दै यही होल्डिङ सेन्टरमा हुलिएको थियो । तर, आज त्यही नीलो त्रिपालमुनिको कुरुप यथार्थ लुकाउन राज्यले पत्रकारमाथि नै प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

गत हप्ता यस पंक्तिकार आफैँ त्यहाँका भुइँमान्छेहरूको आवाज सुन्न पुग्दा गेटमा तैनाथ नगर प्रहरीले भित्र पस्न दिएनन् । भित्र आश्रित एक पीडित परिवारले बाहिर आएर ‘हाम्रो आफन्त हो, भित्र आउन दिनूस्’ भनी अनुनय–विनय गर्दा पनि प्रशासन पग्लिएन । पत्रकार भन्ने चिनिएपछि राज्यको ‘सत्य दवाउने’ संयन्त्र सक्रिय भयो र मलाई गेटबाटै बलपूर्वक फर्काइयो ।

लोकतन्त्रमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वास, अधिकार र उत्तरदायित्वको जगमा अडिएको हुन्छ । तर, जब राज्य आफैँ आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन छाड्छ, तब लोकतन्त्रका सुन्दर शब्दहरू कागजका अक्षरमा सीमित हुन पुग्छन् । आज काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवन परिसरमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टर यस्तै एउटा कटु यथार्थको प्रतीक बनेको छ, जहाँ राज्यको विकास मोडेल र नागरिकको बाँच्ने अधिकार आमनेसामने उभिएका छन् ।

गेटभित्र लुकाइएको सत्य

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई चौथो अंग मानिन्छ । राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने र नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक गर्ने दायित्व पत्रकारिताको हो । तर कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पुग्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यदि त्यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित छ भने पत्रकारलाई किन प्रवेश निषेध गरियो ?

गत साताको एउटा घटनाले यही प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएको छ । पीडित परिवारका सदस्यको निमन्त्रणामा भित्रको अवस्था बुझ्न पुगेका पत्रकारलाई प्रहरीले प्रवेश गर्न दिएन । भित्र रहेका नागरिकले आफन्तका रूपमा चिनाउन खोज्दा पनि प्रशासन तयार भएन । पत्रकार भएको थाहा पाएपछि गेटमै रोकियो ।

लोकतन्त्रमा पत्रकारलाई रोक्नु भनेको केवल एउटा व्यक्तिलाई रोक्नु होइन: त्यो त नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथिको नियन्त्रण हो । यसले स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माउँछ– के त्यहाँ राज्यले लुकाउन खोजेको कुनै यस्तो यथार्थ छ, जुन सार्वजनिक हुँदा सरकारी दावीहरूको आवरण च्यातिन्छ ?

भोक, रोग र अपमानको त्रासदी

होल्डिङ सेन्टरभित्रको जीवन केवल आश्रयको समस्या मात्र होइन । त्यहाँ बसिरहेका परिवारहरूका लागि प्रत्येक दिन अस्तित्वको संघर्ष बनेको छ । कतिपय परिवारले नियमित खानाको अभाव झेलिरहेका छन् । बालबालिकाहरू पौष्टिक आहारबाट वञ्चित छन् । वृद्ध–वृद्धा र दीर्घरोगीहरू पर्याप्त उपचार नपाएर पीडित छन् । अक्सिजनको सहारामा बाँचिरहेकी हरिमाया जिम्बाजस्ता नागरिकका लागि यो वातावरण थप जोखिमपूर्ण बनेको छ ।

राज्यले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको दावी गरे पनि पीडितहरूका अनुभव फरक छन् । उनीहरूका अनुसार गम्भीर समस्यामा समेत सामान्य सिटामोल र जीवनजल दिएर जिम्मेवारी पूरा भएको देखाउने प्रयास गरिएको छ । मानिसलाई केवल जीवित राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैनस सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण दिनु राज्यको दायित्व हो । तर यहाँ नागरिकहरूले आफूलाई नागरिकभन्दा बढी बोझका रूपमा व्यवहार गरिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

२५ हजार रुपैयाँमा किन्ने खोजिएको जिम्मेवारी

यहीबीच सरकारले अर्को निर्णय सुनाएको छ– प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ दिने र ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाउने ।

नदी किनारका बस्तीहरू हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना टाँस गरेको छ । अस्ति सोमवारदेखि आगामी शुक्रवारसम्ममा स्व–व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भन्दै समितिले ताकेता गरेको हो ।

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज अघि सारेको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्ने समितिले जनाएको छ । यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर रहेका विस्थापितहरूलाई कोठा खोज्न र प्रारम्भिक बन्दोबस्त मिलाउन सरकारले प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो नजरमा यो राहतजस्तो लाग्न सक्छ । तर काठमाडौंको वर्तमान महँगी, घरभाडा र सामाजिक विभेदको वास्तविकता हेर्दा यो रकम एक महिनाको सामान्य कोठा भाडा र अग्रिम रकमसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । झन् दलित, जनजाति तथा गरीव समुदायका धेरै परिवारहरूले कोठा खोज्दा जात, पेसा र आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद भोग्नु परेको यथार्थ नयाँ होइन । यस्तो अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँ दिएर ‘अब आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर’ भन्नु वास्तवमा राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासजस्तो देखिन्छ । यो राहतभन्दा बढी एउटा प्रशासनिक छुटकाराको उपाय हो । मानौँ राज्यले भन्न खोजिरहेको छ– ‘हामीले आफ्नो काम गर्यौँ, अब तिमीहरूको समस्या तिमीहरूले नै समाधान गर ।’

संविधान र व्यवहारबीचको दूरी

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ भने धारा ३७ ले उचित आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा भइरहेको घटनाक्रमले एउटा कटु प्रश्न उठाएको छ–के संविधानका यी अधिकारहरू केवल कागजमा लेखिएका शब्द मात्र हुन् रु यदि राज्यले नागरिकको वासस्थान भत्काउँछ भने विकल्पको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व हो । यदि नागरिक भूमिहीन छन् भने दीर्घकालीन पुनर्वास नीति ल्याउनु उसको जिम्मेवारी हो । तर यहाँ पुनर्वासको कुनै स्पष्ट योजना छैन । न भूमि व्यवस्थापनको खाका छ, न दीर्घकालीन आवास कार्यक्रम ।

मानसिक रूपमा गलाउने रणनीति ?

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका डम्बर तामाङको एउटा भनाइ अहिलेको परिस्थितिको सटीक व्याख्या जस्तो सुनिन्छ । उनले भनेका छन्– ‘राज्यले हामीलाई प्राथमिकतामा नराखी मानसिक र शारीरिक रूपमा गलाएर आफैं ठाउँ छोड्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएको छ ।’ जब नागरिकलाई लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राखिन्छ, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरिन्छ, बाहिरी संसारसँगको संवाद सीमित गरिन्छ र अन्ततः अल्टिमेटम दिइन्छ, तब यस्तो आशंका अस्वाभाविक लाग्दैन । यो केवल प्रशासनिक कमजोरीको प्रश्न होइनस यो राज्यको नागरिकप्रतिको दृष्टिकोणको प्रश्न हो ।

विस्थापनको राजनीति र मानवताको परीक्षा

काठमाडौं महानगरले नदीकिनार अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र नदी व्यवस्थापन आवश्यक विषय हुन् । तर विकास र व्यवस्थापनका नाममा गरिने प्रत्येक कदम मानव अधिकारको मापदण्डभित्र हुनुपर्छ । यदि राज्यले अव्यवस्थित बस्ती हटाउँछ भने पुनर्वासको योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ। अन्यथा विकासको भाष्य मानव पीडामाथि उभिएको संरचना बन्न पुग्छ । आज कीर्तिपुरको गेटभित्र बसिरहेका २०३ नागरिक केवल एउटा तथ्यांक होइनन् । उनीहरूका सपना छन्, परिवार छन्, भविष्यका आशा छन्। उनीहरू राज्यका शत्रु होइनन्, यही राज्यका नागरिक हुन् ।

५ दिनपछि के हुन्छ ?

अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । ५ दिनपछि यी परिवार कहाँ जाने ? यदि वैकल्पिक व्यवस्था भएन भने उनीहरू फेरि सडकमा आउने छन् । सम्भवतः उनीहरू आफ्ना पुराना वासस्थानका भग्नावशेषतर्फ फर्किने छन् । त्यसबेला उत्पन्न हुने मानवीय, सामाजिक र राजनीतिक संकटको जिम्मेवारी कसले लिने ?

इतिहासले देखाएको छ– भोक, अपमान र निराशाको सीमा हुन्छ । जब नागरिकले आफूलाई पूर्णतः उपेक्षित महसुस गर्छन्, तब असन्तुष्टि प्रतिरोधमा रूपान्तरण हुन्छ ।

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर आज केवल विस्थापित नागरिकहरूको कथा होइनस यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको परीक्षा हो । यो प्रश्न हो– नेपालको लोकतन्त्र नागरिकको सम्मान र अधिकारको पक्षमा उभिन्छ कि प्रशासनिक शक्तिको कठोर प्रदर्शनमा सीमित रहन्छ ?

आगामी ५ दिनले त्यसको उत्तर दिनेछन् ।