लालपुर्जाभन्दा परको प्रश्न : नयाँ भूमि विधेयकले के बदल्दै छ ?

नेपालमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास फेरि एउटा नयाँ कानुनी मोडमा पुगेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव मागेको छ । विधेयकको प्रस्तावनाले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने तथा भूमि प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अघि सारेको छ ।

यो विधेयकलाई सरकारको पछिल्लो भूमि नीतिको अर्को कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसअघि सरकारले नियमावली र कार्यविधिमार्फत डिजिटल लगत, नयाँ पहिचान तथा प्रमाणीकरणका आधार, विगतका आयोगका अधुरा कामलाई निरन्तरता र निश्चित समयसीमाभित्र भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।