मधेस प्रदेश सरकार गठन विवादः मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने विश्वासको मतबाटै गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने विवादको विषयमा नियुक्तिको वैधता परीक्षण संसदीय अभ्यासबाट हुनु उचित हुने व्याख्या गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटलाई एक ठाउँमा राखेर न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने विवाद संसदबाटै हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।