स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

खेलकुद क्षेत्रमा विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी आमीर अख्तरले खेलकुद प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कानूनी हस्तक्षेपको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदक अख्तरका तर्फबाट खेलकुद तथा वाणिज्य कानूनका विज्ञ अधिवक्ता सहदेव खत्रीले बहस गरेका थिए । उक्त बहसपश्चात् सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरी फुयालको एकल इजलासले विपक्षीहरू नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै अब विपक्षी निकायहरूले खेलकुदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

रिट निवेदनमा नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई एउटा सम्भावनायुक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्न संस्थागत सुशासन अनिवार्य सर्त भएको जिकिर गरिएको छ ।

पछिल्लो समय खेलकुदको व्यावसायीकरणसँगै पदाधिकारी नियुक्ति, खेलाडी छनोट, सार्वजनिक खरिद, तथा बजेट एवं अनुदान वितरणमा निर्णयकर्ताहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने गरेको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी), फिफा तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी) जस्ता मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकायहरूले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कडा र बाध्यकारी नियमहरू लागू गरिसकेका छन् ।

सोहीअनुरूप नेपालमा पनि खेलकुद संस्थाहरूको विश्वसनीयता जोगाउन र खेलाडी एवं सरोकारवालाहरूबीच भरोसायुक्त वातावरण निर्माण गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था, संशोधन वा निर्देशनात्मक आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।