प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद संवैधानिक इजलासबाटै विधिवत समाप्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिससमेत जोडिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट दरपिठको प्रशासनिक आदेश सदर भएको छ । अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता गीता थापाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ आदेशमार्फत रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

दरपिठ आदेशविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । बुधबार (असार १०) मा भएको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रशासनिक दरपीठ आदेश सदर गरेपछि अध्यादेशको कानुनी विवाद समाप्त भएको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले प्रशासनबाट भएको दरपिठ आदेश सदर गर्ने गरी निर्णय भएको बताए । "संवैधानिक इजलासबाट प्रशासनले गरेको दरपिठ आदेश सदर भयो । कानुन बमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भएको छ," प्रवक्ता कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

योभन्दा अघि संवैधानिक परिषद्का सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय रहेको छ ।

#सर्वोच्च अदालत

#संवैधानिक इजलास