नेपाल राष्ट्र बैंकको विधेयक पारित भएसँगै गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा झारियो

काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

समितिले उक्त विधेयकमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, मौद्रिक नीतिको मिति तोक्ने र ठुला कोषहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। पारित प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको छ।