सर्लाहीका १९ पालिकामा बजेट प्रस्तुत, हरिवनको सभा हुन सकेन

देशभरमै सबैभन्दा बढी २० वटा स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा हरिवनबाहेक १९ वटा पालिकाले समयमै गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेका छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्लाका १९ वटा स्थानीय सरकारले बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

राजनीतिक दलहरूबिचको आन्तरिक खिलोचका कारण हरिवन नगरपालिकाले भने यो वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेन। हरिवनमा अघिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि नै असारमा बजेट पारित हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। समयमै बजेट पारित नभए आर्थिक र प्रशासनिक कार्य ठप्प हुनुका साथै कर्मचारीको तलब रोकिने, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुन सक्ने कानुनी जोखिम रहन्छ।

हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले नगरसभा प्रारम्भ गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नगरसभा गरिसक्नुपर्ने अन्तिम दिन बुधबारसमेत हरिवन नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो। बजेटकै विषयमा छलफल गर्न सोमबार पनि बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। स्रोतका अनुसार बजेट बाँडफाँडका विषयमा नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरूबिच सहमति जुट्न सकेको छैन। हरिवनमा नगरप्रमुख बुढाथोकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित एक्लो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू सबै नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्।

हरिवनबाहेक सर्लाहीका अन्य १९ स्थानीय तहले भने शान्तिपूर्ण रूपमा गाउँ तथा नगरसभा प्रारम्भ गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बुधबार मात्र मलङ्गवा, बरहथवा, बागमती र गोडैता नगरपालिकाले नगरसभा तथा विष्णु, बसबरिया, चक्रघट्टा, रामनगर, पर्सा र ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाले गाउँसभा प्रारम्भ गरेका हुन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा गाउँसभामै झडप र अत्यधिक विवाद सिर्जना हुने गरेका विष्णु र बसबरिया गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष बेलैमा गाउँसभा प्रारम्भ गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। विष्णु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरले यो वर्ष सौहार्दपूर्ण रूपमा बेलैमा गाउँसभा प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, जनप्रतिनिधिबिच किचलो भइरहने हरिपुर्वा नगरपालिकाले असार ५ गते र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले असार ८ गते नै सभा प्रारम्भ गरिसकेका छन्। गाउँ तथा नगरसभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि जनप्रतिनिधिबिच विस्तृत छलफलपछि असार मसान्तभित्र पारित गरिनेछ। अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम बजेटसमेत हो।