इ–पासपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण: तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ठेक्का टुक्र्याउन निर्देशन दिएको आरोप

काठमाडौँ- बहुचर्चित ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ ठेक्कामा भएको अर्बौँको अनियमितता प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि जोडिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा राहदानीको ठेक्कालाई दुई भागमा टुक्र्याइएको रहस्य खुलेको हो।

पूर्वउपसचिवको बयान : प्रधानमन्त्रीकै चेम्बरमा भएको थियो छलफल

परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानका क्रममा ओलीको संलग्नता खुलाएका हुन्।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकक्ष (चेम्बर) मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागको टोली, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र अन्य विज्ञहरूबीच छलफल भएको बताएका छन्।

पूर्वउपसचिव नेपालले बयानमा भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि 'ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुने गरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्यो भन्दा सस्तो पनि पर्छ' भन्ने निर्देशन स्पष्ट रूपमा दिनुभएको हो।'

उनले नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट राम्ररी चलिरहेको अवस्थामा किन र कसको स्वार्थका लागि अर्बौँको नयाँ प्रणाली र उपकरण खरिद गरेर ई-पासपोर्ट लागू गरियो भन्ने कुराको भित्री रहस्य (राज) खोजी हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

एमाले र कांग्रेस निकट प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा ठेक्का बाँडफाँट

गत वर्ष ई-पासपोर्ट छपाइका लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएको थियो। जसमा पहिलो प्याकेज १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का 'म्युहलबाउर आइडी सर्भिस'ले पाएको थियो, जसको नेपाल प्रतिनिधि एमाले निकट मानिने मणिन्द्रराज मल्ल हुन्।

दोस्रो प्याकेज ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का 'भेरिडोज' (भेरिडास) कम्पनीले पाएको थियो, जसको नेपाल प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस निकट मानिने सिद्धार्थ थापा हुन्।

त्यस समय एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेकाले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको सन्तुलन मिलाएर यी दुई कम्पनीलाई ठेक्का बाँडफाँट गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बोलपत्रका सर्त नै परिवर्तन गरेर १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्र अनुसार राहदानी विभागबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने सुरुवाती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको आपसी मिलेमतो र योजनावद्ध रूपमा यो खेल रचिएको अख्तियारको दाबी छ।

निश्चित जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का पार्ने बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्डहरू फेरबदल गरिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ। स्वीकृत भइसकेका मापदण्ड विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गराई गलत निर्णय गराएर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको छ।

बोलपत्रदाता कम्पनीहरू म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोजसँग सम्झौता गरी आंशिक रकम समेत भुक्तानी र लेनदेन भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी राज्यको १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले संलग्नहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।