न्यायाधीश–कर्मचारी कसैलाई छोड्दैनौँ, नबुझाउनेको सम्पत्ति खोज्छौँ [अन्तर्वार्ता]

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गत २ वैशाखमा गठन भएको थियो । यो आयोगको गठन १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू’को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको थियो ।

आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मका यता सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुई हजार उजुरीपछि २५ हजार बढी कर्मचारीमाथि निगरानी बढाइएको छ । सम्पत्ति सम्पत्ति छानबिनमा भएको तयारी, प्रक्रिया र पछिल्लो स्थितिका बारेमा आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीसँग शिलापत्रकर्मी विकाश घिसिङले गरेको कुराकानीको अंशः

०००

अहिलेसम्म कति जनाले फाराम भरेर सम्पत्ति विवरण बुझाएको अवस्था छ र कति मात्रामा उजुरी परेको छ ? पछिल्लो प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ?

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार जनाले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण फाराम भरेर बुझाएका छन् । त्यसैगरी, करिब २ हजारभन्दा बढी इमेलबाट, हुलाकबाट उजुरी प्राप्त भएको छ । व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर पनि उजुरी दर्ता गराएको अवस्था छ ।

कतिजतिले सम्पत्ति विवरणको फाराम भर्ने अनुमान छ ?

उजुरीको अनुमान त यति भन्ने छैन । अनलिमिटेड समय छ । भोलि कति पुग्छ भन्ने कुरा त भविष्यले नै बताऊला । पहिलो चरणमा फारामको हकमा चाहिँ आयोगले २०–२२ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेका छौँ ।

तपाईंहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय पनि थप गर्नुभएको हो ?

हो, पहिले जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो. । तर, सो अवधिसम्म पनि अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि तोकिएको म्यादमा एक महिना अर्थात् असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थप गरिएको हो ।

नेतादेखि न्यायाधीशसम्मले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने चेतावनी दिएका छन् । यस्तोमा के हुन्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वाेच्च अदालतका अन्य पूर्वन्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशदेखि उच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मले सम्पत्ति विवरण फाराम आयोगमा बुझाइसक्नुभएको छ । जसले बुझाउँदैन, आयोगले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ ।

यदि कुनै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण भरेर फाराम बुझाउन चाहिरहनुभएको छैन भने उहाँहरूको हकमा हामीले विभिन्न राज्यको निकायबाट सम्पत्ति विवरण माग गर्छौं । चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे राष्ट्रसेवक कर्मचारी होस्, चाहे पूर्वराजनीतिक पदाधिकारी नै किन नहोस् । जसले सम्पत्ति विवरण बुझाएको छ, त्योसँग ट्याली गर्छौं र जसले बुझाएको छैन, उहाँहरूको सम्पत्ति पनि आयोगको संयन्त्रले खोजीनिती गर्छ । त्यसका आधारमा सम्पत्ति छानबिन कार्यमा आयोग क्रियाशील रहन्छ ।

छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दै छ ?

अहिले त फाराम लिने प्रक्रिया नै चलिरेको छ । असारको मसान्तसम्म हामी फाराम लिन्छौँ । तर, उजुरीको हकमा चाहिँ सीमा निर्धारण गरेका छैनौँ । इमेलमार्फत आयोगलाई प्राप्त भएका उजुरीहरूचाहिँ खामबन्दी गरेर राखेका छौँ । अब छिट्टै नै छानबिनको प्रक्रियाामा जान्छ ।

छानबिनका लागि कस्तो विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

आएका उजुरीहरूको विषयमा राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग विवरण मागेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । प्राप्त भएका सम्पत्ति विवरणहरूको हकमा पनि तिनै प्रक्रियाबाट छानबिन हुन्छ । अहिले ठ्याक्कै यो नै विधि प्रयोग गर्नेभन्दा पनि हामीले व्यक्तिको आयव्यय पुष्टि गर्न विवरणचाहिँ लिन्छौँ । उहाँहरूको कहाँ के–कति लगानी छ, त्यो सबै हामी हेर्छौं ।

पूर्वन्यायाधीशको फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेको छ, यस विषयमा आयोगको के भनाइ छ ?

त्यो जानकारी हामीकहाँ पनि आएको छ । उहाँहरूले त्यसो भन्दा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वाेच्च अदालतका अन्य पूर्वन्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशदेखि उच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मले सम्पत्ति विवरण फाराम आयोगमा बुझाइसक्नुभएको छ । जसले बुझाउँदैन, आयोगले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ । उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण पनि राज्यका विभिन्न निकायबाट माग गरेर छानबिन गर्छौं ।

सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगलाई कत्तिको चुनौती छ ?

समयमा विवरणहरू प्राप्त नहुने, हामीले माग गरेका विवरणहरू सरकारका निकायबाट ढिलो प्राप्त हुने, कतिपय अवस्थामा सरकारका निकायहरू पनि जेन–जी आन्दोलनको बेला जलेका छन् । त्यस कारणले गर्दा पनि सूचनाहरू नआउने चुनौतीहरू छन् । तर पनि हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ ।

यस आयोगको वैधतालाई लिएर प्रश्न पनि उठेको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

यो जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत नै बनेको हो । त्यसैले यो कानुनसम्मत नै छ । त्यसको गठनलाई लिएर सर्वाेच्चमा च्यालेन्ज भएको छ तर हामीले चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिएका छैनौँ । यो कुराचाहिँ सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मैले यसमा धेरै कुरा बोल्न चाहिनँ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले नै टुंगो लगाऊला ।

तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ मा टेकेर पहिले पनि आयोगहरू गठन भएका छन्, तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

विगतमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई पनि रिफरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो म्यान्डेटमा छ । छानबिनको कार्य सकिएपछि यसको प्रतिवेदन हामी नेपाल सरकारलाई पेस गर्छौं । सार्वजनिक गर्ने नगर्ने भन्ने त नेपाल सरकारको कुरा हो । दिएको समयावधिमा नै काम पूरा गर्न लागेका छौँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०८३

१९:२२