सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

काठमाडौँ — सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुने गरी चार बुँदाको कार्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ । कार्यादेशमा सहमति भएसँगै मंगलबार नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । सहमतिअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भने बाटो खुलेको छ ।

एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ मा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।