संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।