सात दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन आदिवासी आयोगको आग्रह

आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।