समझदारीमा निर्मित नेपालको संविधान

विश्वका कुनै पनि मुलुक आफ्नो छुट्टै शासनद्वारा शासित हुन चाहन्छ । यो उसको सार्वभौम अधिकार हो । संविधानले राज्य सञ्चालनका मूल ढाँचाहरू तयार पार्नुका साथै सिद्धान्तहरूको घोषणा गर्छ । यिनै सिद्धान्तहरूबाट शासन र शासितहरूका बीचको शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलित गराइएको हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलपश्चात् संविधानमा व्यापक संशोधन गर्ने वा नयाँ संविधान नै बनाउनुपर्ने परिस्थिति आइपर्छ । राजनीतिक सहमति र आर्थिक, सामाजिक नीति तर्जुमाका लागि खाका निर्माण गर्ने भएकाले संविधानलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । मुलुकको सर्वोच्च सार्वभौम शक्ति नै संविधानको स्रोत हुने भएकाले यो देशको मूल कानुन पनि हो । संविधानका आधारमा मात्रै अन्य कानुन बन्ने, निर्माण गरिएका कानुनहरू यदि संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने भएकाले यस सिद्धान्तलाई संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त मानिन्छ । संविधान एउटै दस्तावेजका रूपमा र एकभन्दा धेरै दस्तावेजका रूपमा छरिएर रहेको अवस्थामा प्रयोगमा आएका छन् ।

नेपालको संविधान अध्ययन गर्दा २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म निर्माण भएका सबै सातवटै संविधानहरू एकीकृत रूपमा अथवा एउटै दस्तावेजका रूपमा प्रचलनमा आएका थिए । तर, अलिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा एकभन्दा बढी दस्तावेजका रूपमा संविधान रहेका हुन्छन् । ती सबै दस्तावेज विभिन्न विषयहरूमा संविधानसरह काम गरिराखेका हुन्छन्, जस्तै इजरायलको संविधान जहाँ ६ वटा छुट्टै ऐनहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई संविधान भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः अधिकांश मुलुकहरूमा संविधानकै नामबाट मुलुक सञ्चालित हुन्छ । तर, केही मुलुकहरूमा संविधानको सट्टा अन्य नाम दिएको देखिन्छ । उदाहरण दिनुपर्दा इजरायल र जर्मनीको संविधानलाई आधारभूत कानुन भन्ने गरिन्छ । नाम जस्तोसुकै होस्, यी दस्तावेजहरू लिखित हुन् वा अलिखित एकै स्थानमा संग्रह गरिएको एकीकृत दस्तावेज होस् वा छुट्टा–छुट्टै दस्तावेजका रूपमा यस्तो संविधानलाई नै प्रमुख आधार मानी राज्य सञ्चालन भइराखेको हुन्छ । यसमा विश्वका जनताको एकमत छ अथवा सबै मुलुकहरूले स्वीकार गरिआएका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालको वर्तमान संविधानको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण कसरी भएको छ ? त्यसका आधारमा अमूक देशको संविधान कति लोकतान्त्रिक छ ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।