संविधान संशोधनमा दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ आवश्यक : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने स्पष्ट गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा राखिएका दुईवटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।