सभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव समेटिए: प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले त्यसको कडा विरोध गरेको छ।

रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव समेटिएको छ।

यस प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाको धारणा ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना एजेन्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि निर्वाचनका बेला व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत अहिले प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव ल्याउनु जनताप्रतिको धोका भएको बताएका छन्।

राउतले निर्वाचनअघि रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले मधेसमा मत माग्दा प्रदेश सुदृढीकरणको पक्षमा बोलेर अहिले प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु जनादेशविपरीत भएको आरोप लगाए।

उनले रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत लक्षित गर्दै चुनावअघि जनकपुरमा प्रदेश सुदृढीकरणको पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति सम्झाएका छन्। राउतका अनुसार त्यही वाचाका आधारमा मधेसका मतदाताले समर्थन गरेका थिए।

जनमत पार्टीले प्रदेश राखेर प्रदेश सभा हटाउने अवधारणालाई समेत अस्वीकार गरेको छ। राउतले प्रदेशसभाविना प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने तर्क गर्दै त्यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।

रास्वपाले भने संघीय संरचनालाई खर्चिलो र प्रभावहीन भएको निष्कर्षसहित पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयता, प्रदेश संरचना र राज्य पुनर्संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।