‘प्रदेश खारेज गर्ने हो भने संघीयताकै औचित्य समाप्त हुन्छ’  

सत्तारूढ दल रास्वपाको महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खार्जे गर्ने उल्लेख छ । यसले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताका विभिन्न आयाम र संवैधानिक व्यवस्थाबारे सह-प्राध्यापक एवं आदीवासी जनजाती महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङ सँग अनलाइनखबर का दुर्गा खनाल ले गरेको कुराकानीः

सत्तारूढ दलको महाधिवेशनबाट ‘ संवैधानिक बहुमत पुगेको दिन प्रदेश सभा खारेज गर्ने ‘ एजेन्डा औपचारिक रूपमै पारित भएको छ । सतारुढ दलको यो निर्णयलाई कसरी बुझ्ने ?