गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो गुप्तचर विभाग, राष्ट्रपतिले गरे विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने भएको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कानुनी आधार पुनः कायम भएको हो।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो। संसद्को अभिलेखमा पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको उल्लेख छ।