शिक्षामा स्थानीय तह, सधैं उपेक्षित !
rajdhanidaily.com · Sun Jan 23 23:28:07 GMT 2022
संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखिए पनि व्यवहारमा यो तहलाई संघीय सरकारले कहिल्यै पत्याएन । निर्माण गर्ने काम जिम्मा दिए पनि नीति निर्देशन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सधंै संघ वा संघ मातहत निकायमा शैक्षिक अधिकार राखेर संघीयताको खिल्ली उडाउने काम बितेको पाँच वर्षयता देखियो । बिगे्र, भत्केको कामका लागि स्थानीय सरकार छ नि, उसले हेर्नुप¥यो भन्ने संघीय सरकाले एउटा प्राथमिक तहको शिक्षकको निवृत्तिभरण सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार यो तहलाई दिएन । यतिसम्म की सहसचिवभन्दा माथिल्लो पोर्टफोलियोमा रहेको मेयर र १०औं तहको उपसचिव प्रमुख हुने नगर शिक्षा शाखालाई तह किटान नगरिएको अधिकृत कर्मचारीले अवज्ञा गर्न सक्नेगरी अधिकारको निक्षेपण गरियो ।
संघीयतामा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको मर्मलाई लत्याउँदै शैक्षिक अभिलेख जिल्लास्थित समन्वय इकाइमा थिग्य्राउने काम भयो । एसईई मात्र होइन ११ र १२ कक्षाका परीक्षा कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? स्थानीय तहले थाहै नपाउने व्यवस्था गरियो । एउटा शौचालय माग्न प्रदेश मन्त्रालयमा जानुपर्ने बनाइयो । कतिपय योजनाका लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयमा धाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । भौतिक पुननिर्माणतर्फ जिल्लामा रहेको कार्यालयसँग पालिकाले कार्यक्रमका लागि अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम माग्न सिंहदरबार जानुपर्ने गरियो । स्थानीय पालिकाहरू माथिबाट आएको तलब निकासा गर्ने संघीय सरकारका खेतालाका रूपमा सीमित भए । एक किसिमले भन्ने हो भने स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल शिक्षाका लागि खासै सुखद रहेन । संघ मातहतको एउटा अड्डाका रूपमा साँघुरियो ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)