सहिद परिवार र आन्दोलनका घाइतेलाई विभेद नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यमा शहीद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सहुलियतमा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो। अदालतले विभिन्न आन्दोलनका सहिद, तिनका परिवार तथा घाइतेहरूबिच भेदभाव हुने गरी उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।