सत्तारुढ दलकै सांसदको असन्तुष्टिले लुम्बिनीमा सुरु भएन बजेटमाथिको छलफल

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको बजेटप्रति गम्भीर असहमतिले असार १ गते प्रस्तुत बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बजेट छलफलका लागि प्रदेश सभाले सूचना गर्दै सहमतिका लागि पुनः स्थगित भएको सूचना दिँदै रोक्दै गरेको छ । ८ गतेयता दिनदिनै सदन बोलाइएपनि सत्तारुढसहित विपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि सदन सुचारु हुन सकेको छैन । उनीहले मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै राखेर बजेट बनाएकाले यसलाई नसच्चाइएसम्म सदन अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसमा मन्त्री पुनःगठनको विवादित विषय सरकार, बजेट हुँदै सदनसम्म पुगेको प्रष्ट देखिन्छ । एमालेमा असन्तुष्ट पक्ष आन्तरिक हिसाबले विपक्षीलाई उचालेर बजेट असफल बनाउने गरी अघि बढेको छ, भने कांग्रेसमा असन्तुष्टहरु सदनबाटै सार्वजनिक रुपमा यस्तो बजेट ल्याउने मन्त्रीहरुको गम्भीर गल्ती नसच्चाए आफ्नो समर्थन नहुने जनाइसकेका छन् ।

जनमतका संसदीय दल नेता सिके गुप्ताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लुम्बिनीमा बजेट काट्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई निषेध गरेको सभाबाटै सार्वजनिक गरेका छन् ।

सत्ता पक्षकै केही सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक लगातार प्रभावित बनेको हो । बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न नसकी पुनः बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बिहीबारका लागि पनि असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मनाउने गरी कुनै समझदारी भएको छैन ।

सोमबारदेखि बजेटको छलफल गर्न बोलाइएपनि सांसदहरु असन्तुष्ट भएपछि सूचना निकाले मंगलबार बोलाइयो । तर बाहिर सोमबार सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी ‘रातो किताब’ समयमै प्राप्त नभएको भन्दै ढिलाइ भएको सूचना दिइएको थियो ।

मंगलबार बैठक सुरु भएलगत्तै सत्ता पक्षका केही सांसद तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटप्रति विरोध जनाएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बैठक पुनः सञ्चालन हुन नसकेपछि सूचना जारी गर्दै बुधबारका लागि सारिएको थियो ।

तर बुधबार पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले अर्को सूचना जारी गर्दै बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

सांसद नरमाया ढकालले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू हटाइएको तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले एकलौटी रूपमा योजना समावेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

उनले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना काट्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने काम भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताइन् ।

बजेटप्रति देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले मंगलबार सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसँग बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न नसकेकाले बैठक फेरि स्थगित गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसका विभिन्न पक्षलाई लिएर सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद बसिउद्दिन खा, भुवनेश्वर चौधरी, जनमतका सिके गुप्ताले बजेटले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै मन्त्री र सरकारको कडा आलोचना गर्दै यस्तो बजेटको स्वामितव लिन नसक्ने बताएका छन् । उनीहरुले यो बजेट नसच्चाए आफूहरुले सदन अघि बढ्न नदिने जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कांग्रेस दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी तथा असन्तुष्ट सांसदहरुलाई आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीसँग छलफल गराए पनि कुनै निचोड निस्केको छैन ।