१२ बजे १२ समाचार: रास्वपालाई महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्नै धौधौदेखि कर्णालीको ‘कन्तबिजोग’सम्म

काठमडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ः

१. रास्वपालाई महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्नै धौधौ

भरतपुरको गर्मी बढेर ४० डिग्री हाराहारीमा पुगेको छ ।

असार ७ देखि सुरु भएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चार दिन पुग्दा पनि सकिएको छैन । पहिलो दिन खुला सत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगाडि रहेको गेस्ट हाउस चौरमा भव्य रुपमा उद्घाटन गरेको रास्वपाको बन्दसत्र भद्रगोल देखियो ।

देश बदल्न आएको रास्वपालाई महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्नै धौधौ

२. सुदूरपश्चिमका दुर्गम बस्ती

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । यीमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोड्न सकिएको छैन । सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोड्ने भनेर सरकारले योजना बनाए पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा अहिलेको समयमा पनि घण्टौँ पैदल हिँड्न बाध्य छन् ।

सुदूरपश्चिमका दुर्गम बस्तीमा कहिले सडक पुर्‍याउला सरकारले ?

३. काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वे

काठमाडौँबाट पोखरा जान अहिले सरदर ६ देखि ८ घण्टा लाग्छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले असार ४ गते प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर काठमाडौँदेखि पोखरा २ घण्टामै पुगिने गरी ‘एक्सप्रेस–वे’ बनाउने घोषणा गरे ।

काठमाडौँबाट दुई घण्टामै पोखरा पुग्ने मन्त्रीको सपना, कसरी बन्ला काठमाडौँ–पोखरा एक्सप्रेस–वे ?

४. कर्णालीको ‘कन्तबिजोग’

लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न निरन्तर असफल हुँदै आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको हिस्सासमेत घटाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमा आन्तरिक आयको लक्ष्य झन्डै ११ करोड ६८ लाख घटाएका हुन् ।

आन्तरिक स्रोतमा कर्णालीको ‘कन्तबिजोग’: आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार नआउँदा घटाइयो लक्ष्य

५. चेपुवामा वित्तीय सङ्घीयता

सङ्घीयताको सबलीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय सङ्घीयता हो । बजेटको तुलनात्मक आकारले वित्तीय सङ्घीयताको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, तर सङ्घीय बजेट र प्रदेशको कुल बजेटको यी अङ्कले दुई वटा अवस्थालाई देखाएको छ । पहिलो, सङ्घको तुलनामा प्रदेश बजेटको कमजोर हिस्सा । दोस्रो, खुम्चिँदै गरेको प्रदेशको बजेट अनुपात ।

वित्तीय सङ्घीयताको ९ वर्ष : सङ्घको मुट्ठी कसिँदै, प्रदेशको बजेट खुम्चिँदै

‘प्रदेश नै विकासको वास्तविक संवाहक हो, यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौँ’

वित्तीय सङ्घीयताको कडी : अधिकारको लडाइँ, क्षमताको खडेरी

६. विद्युत् प्राधिकरणको योजना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ वर्ष पहिला सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘ताररहित र सुरक्षित सहर’ बनाउने उद्देश्यका साथ आठ वर्ष अघि २०७६ फागुन ५ गते सुरु गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा जेलिएका तार, सडक पेटीमा ढल्नै लागेका पुराना पोलहरूले कुरुप हटाउने अभियान प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुरुवात गरेका थिए ।

तार भूमिगत गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको योजना : ३ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य

७. सिण्डिकेटको रजगज

नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र पछिल्लो केही वर्षदेखि बदनाम बनिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सरकारको नीतिकै कारण विकृत भएको छ । नीतिगत अन्योल, वैदेशिक दबाब र आन्तरिक सिन्डिकेट वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् ।

वैदेशिक रोजगार : सरकारी नीतिकै मार, श्रमिकमाथि थपिँदो आर्थिक भार

८. संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रशासनिक दरपीठ आदेश सदर गरेपछि अध्यादेशको कानुनी विवाद समाप्त भएको हो ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको विवाद टुङ्गियो, रिट दर्ताको बाटो बन्द

९. ६ महानगरको बजेट

पालका ६ वटा महानगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो पटक सबै महानगरले समयमै बजेट ल्याएका हुन् ।

६ महानगरको बजेट : सहरी पूर्वाधारदेखि कृषि उद्यमसम्म, सेवा र कर छुटलाई प्राथमिकता

१०. युरोपियन मोडलमा रास्वपा

सामाजिक लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने भएको छ । पार्टी गठन भएको चार वर्षसम्म पनि राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा अस्पस्ट रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला सो पार्टीले महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक धारणा तय गर्दै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको हो ।

युरोपियन मोडलमा रास्वपा : के हो रवि लामिछानेले भनेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को पद्धति ?

११. अध्यादेशको ६० दिने समयसीमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बुहमतको सरकारले संघीय संसद् रोकेर ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये चार वटामात्र ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् भने बाँकी चार वटा स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

अध्यादेशको ६० दिने समयसीमाः प्रक्रियामा चार वटा पुग्दा बाँकी चार वटा निष्क्रिय हुने सम्भावना

१२. सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ । विष्णु पौडेलको हकमा पत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेकी हुन् ।

थप समाचारहरुः

मतदानको प्रतीक्षामा रास्वपा प्रतिनिधि (तस्बिरहरू)

मेसीबारे प्रश्नमा रोनाल्डोको जवाफः मलाई कुनै वास्ता छैन

के घानाले इङ्ल्यान्डमाथि कालाजादु गरेको थियो ?