चुरे संरक्षण कमजोर, जलस्रोत सङ्कटको चेतावनी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेपछि वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ।

सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।