पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कि नबुझाउने ? राय बाझियो

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिने कि नदिने भन्ने विषयमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

आयोगले मागेको सम्पत्ति विवरणका बिषयमा एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै आइतबार (जेठ १७) पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीश छलफलमा जुटेका थिए ।

छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० जना भन्दा बढी सहभागि रहेको जानकारी पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीले दिए ।

सम्पत्ति विवरणबारे अन्यौल र दुविधा उत्पन्न भएपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले रायसुझावका लागि सबैलाई एक ठाउँमा भेला पारेको हो ।

छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्यायसहित सर्वोच्च र उच्चका न्यायाधीश सामेल थिए ।

‘‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित ७० भन्दा बढी जम्मा भयौं । छलफल पनि लामै भयो । तर कोहीको के, कोहीको के भनाई आयो । ठोस निश्कर्षमा पुग्न सकिएन,’’ पूर्वन्यायाधीश सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘फेरि अर्को दिन भेला डाकेर छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने भयो ।’’

भेलामा सहभागी सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांस न्यायाधीश भने आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पक्षमा उभिएका छन् ।

‘‘अधिकांशको भनाइ न्यायपरिषदमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा आयोगलाई बुझाइरहनु पर्दैन भन्ने थियो,’’ सर्वोच्चका ति न्यायाधीशले भने, ‘‘आयोगले मागेपछि विवरण दिनुपर्छ । आफुले ‘क्लिन चिट’ लिने मौका पनि हो भन्ने राय पनि आएको थियो ।’’

एकाथरी न्यायाधीशले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषयलाई स्वेच्छिक छाडिदिनुपर्ने बीचको प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए । आइतबारको छलफलमा मतैक्य हुन नसकेपछि चाँडै पुनः भेला गरेर एउटा टुंगोमा पुग्ने गरी न्यायाधीशहरु उठेका छन् ।

यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझीसहित केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निधो गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले आफु र रायमाझीबीच विवरण नबुझाउने कुराकानी भएको बताए । अरु न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश पनि अन्योलमा परेर सम्पर्क गरिरहेका छन् ।

‘‘सम्पत्ति विवरण न्याय परिषदमा बुझाइसकिएको छ । आयोगले चाहेमा परिषदबाटै झिकाएर हेर्न सक्छ,’’ शर्माले भने, ‘‘अहिले बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी होइन, अहिले आएर सम्भव पनि हुँदैन भनेर हामी दुई जनाबीच कुरा भएको छ ।’’

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई समेत छानबिनको दायरामा पार्दै सम्पत्ति विवरण भर्न भनेको थियो ।

पूर्वराजा, तिनका परिवार, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई भने सम्पत्ति छानबिनको दायरा बाहिर राखिएको छ । आयोगले गत वैशाख ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै न्यायाधीशसहितका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो ।

आयोगले आफु र परिवारका सदस्यहरुलाई एक महिनाको समय तोकेर नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको छ ।

२०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । आयोगले आर्थिक बर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा जेठभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

#सम्पत्ति

#पूर्वन्यायाधीश फोरम

#यम विरही

#अनुपराज शर्मा

#मीनबहादुर रायमाझी